RBI का एलान: 14 दिसम्बर से 24 घंटे मिलेगी बैंकिंग से जुड़ी ये खास सुविधा
सप्ताह के सातों दिन आरटीजीएस का लाभ किसी भी समय उठाया जा सकेगा। आप जब चाहें आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा डिजिटल लेनदेन करने वाले ग्राहकों को मिलेगा।
नई दिल्ली: इस वक्त की बड़ी खबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) के हवाले से आ रही है। आरबीआई ने 14 दिसम्बर रात 12:30 बजे से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) की सुविधा 24 घंटे यानी हर वक्त उपलब्ध कराने का ऐलान किया है।
इसका सबसे ज्यादा फायदा डिजिटल लेनदेन करने वाले ग्राहकों को मिलेगा। इस एलान के बाद से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जहां यह सुविधा दिन रात काम करती है।
यह सेवा 14 दिसंबर की रात में साढ़े 12 बजे से ग्राहकों के लिए हर समय उपलब्ध रहेगी। सप्ताह के सातों दिन आरटीजीएस का लाभ किसी भी समय उठाया जा सकेगा। आप जब चाहें आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे।
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आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कही ये बात
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पहले की तुलना में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के मद्देनजर आरबीआई ने आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
बता दें कि आरबीआई ने भारतीय वित्तीय बाजार के ग्लोबल इंटीग्रेशन की कोशिशों को सहारा देने के लिए आरटीजीएस का समय बढ़ाने का निर्णय लिया था।
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आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी हिस्सा बेचने की तैयारी पूरी कर चुकी है
केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। अगर आपका इस बैंक में अकाउंट है तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी हिस्सा बेचने की तैयारी पूरी कर चुकी है। इस पर जल्द ही कैबिनेट सैद्धांतिक मंजूरी दे सकती है।
ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पर सलाह मशविरा का काम पूरा हो गया है। पिछले साल बैंक को संकट से उबारने के लिए सितंबर में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सरकार की तरफ से बैंक में इक्विटी पूंजी के रूप में 9,300 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस मामले पर संबंधित मंत्रालयों से भी सलाह मशविरा का कार्य हो चुकी है। एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपना हिस्सा बेचना चाहती है। गौरतलब है कि आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 51 प्रतिशत और सरकार की 47 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
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