SPG सुरक्षा से दूर हो गया गांधी परिवार, PMमोदी का बड़ा फैसला, होगा बिल में संशोधन

अब आने वाले समय में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को एसपीजी की सुरक्षा नहीं मिलेगी। सरकार इसका इंतजाम करने जा रही है। इस संदर्भ में संसद में इस सत्र के दौरान ही अगले हफ्ते एसपीजी कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा।

Update: 2019-11-23 08:03 GMT

जयपुर: अब आने वाले समय में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को एसपीजी की सुरक्षा नहीं मिलेगी। सरकार इसका इंतजाम करने जा रही है। इस संदर्भ में संसद में इस सत्र के दौरान ही अगले हफ्ते एसपीजी कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक पहले ही इन संशोधनों को हरी झंडी दे चुकी है। फिलहाल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एसपीजी सुरक्षा मिली है।

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दो हफ्ते पहले ही सरकार ने गांधीपरिवार को 1991 से मिल रही एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी और उसकी जगह सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। कांग्रेस लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है और इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। शुक्रवार को संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को बताया है कि एसपीजी कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक अगले हफ्ते की सदन की कार्यवाही की सूची में शामिल किया गया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा देने के प्रावधान को हटा दिया जाएगा।

 

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1994 में छोटे संशोधनों के बाद एसपीजी कानून में बड़ा संशोधन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुआ। जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा पद छोड़ने के बाद एक साल तक सीमित कर दी थी। इसके बाद समय-समय पर खतरे के आंकलन के आधार पर एसपीजी सुरक्षा वापस ली जाती रही।

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