चेन्नई : डीएमके नेता एम.के. स्टालिन ने रविवार को 'ईसी की सिफारिश के अनुरूप' तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी और अन्य मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने में देरी की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि अगर यह नहीं किया गया तो उनकी पार्टी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।
निर्वाचन आयोग ने 18 अप्रैल को तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पलनीस्वामी और पांच मंत्रियों के खिलाफ चेन्नई में आर.के. नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने के कोशिश के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।
स्टालिन ने कहा कि चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव को आयकर विभाग की 34 पृष्ठों की एक रपट भी भेजी है। स्टालिन ने कहा कि मामला दर्ज करने में देरी और कुछ नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग का अपमान है।
आयकर विभाग ने आर.के. नगर सीट के लिए उपचुनाव से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सी. विजयभास्कर, उनके रिश्तेदारों और साथ ही उनके करीबियों और उनके व्यापारिक साझेदारों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर छापे मारे थे।
उस समय आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया था कि उन्होंने 5.5 करोड़ रुपये की नकद राशि के अलावा कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनसे साबित होता है कि आर.के. नगर में 89 करोड़ रुपयों का लेनदेन हुआ।
उसके तत्काल बाद ही निर्वाचन आयोग ने आर.के. नगर सीट के लिए उपचुनाव रद्द कर दिया था। यह सीट दिसंबर 2016 में मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निधन के बाद रिक्त हुई थी।