सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिया आश्वासन, कहा- 2 सितंबर को करेंगे समिति का गठन

Shambhu Border Blockade: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए यह कहा है कि आपकी शिकायतों के निपटारे के लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे। इस कमेटी में कई सारे सदस्य होंगे जिससे सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकल सके। यह कमेटी 2 सितंबर को गठित की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के सरकारों से कहा कि वो किसानों के मुद्दे की जानकारी कमेटी को सौंप दे, और साथ ही किसानों से लगातार मीटिंग जारी रखे ताकि वे हाईवे से ट्रैक्टर हटाने के लिए राजी हो जाएं।

राज्य सरकार किसानों से करे बातचीत

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्होंने इससे पहले भी किसानों से बातचीत की ताकि किसान बंद हाईवे को आंशिक तौर पर खोल दे और इसके लिए किसान राजी भी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वो लगातार किसानों से बातचीत जारी रखे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के पुलिस प्रमुख से कहा था कि वह जिला एसपी के साथ हफ्ते भर के भीतर बैठक करें, ताकि शंभू बॉर्डर के पास हाइवे को आंशिक तौर पर खोला जा सके। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसान फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी और कुछ अन्य मांगों के साथ 13 फ़रवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले हरियाणा और पंजाब सरकार से शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से लड़ाई बंद करने को कहा था। कोर्ट से ये भी कहा कि समिति को संदर्भ का एक व्यापक अधिकार होगा, ताकि समय-समय पर कानून-व्यवस्था की समस्याएँ पैदा करने वाले मुद्दों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। इसलिए इस संबंध में तीन दिनों के भीतर आवश्यक कार्य किया जाएगा।