मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: इन सबकी मिला दिवाली गिफ्ट, 10 सेक्टरों को उपहार

सरकार ने ऐलान किया है कि देश के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई के तहत कारोबारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के जरिए देश में रोजगार उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा।

Update: 2020-11-11 12:52 GMT
मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: इन सबकी मिला दिवाली गिफ्ट, 10 सेक्टरों को उपहार

नई दिल्ली: दिवाली सीजन में केन्द्र सरकार ने कारोबारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंडल ने बुधवार को 10 सेक्टर को पीएलआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह जानकारी साझा की।

कैबिनेट मीटिंग में 10 सेक्टरों को पीएलआई देने पर लगी मुहर

बता दें कि बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें 10 सेक्टरों को पीएलआई देने समेत कई प्रस्ताव पर मुहर लगी। इन सभी प्रस्ताव की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की। निर्मला सीतारमण ने बताया कि कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। 10 सेक्टरों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई के आधार पर फंडिंग दी जाएगी।

इन 10 सेक्टरों को मिलेगा लाभ

इस दिवाली सीजन जिन 10 सेक्टरों को इस योजना का लाभ मिलेगा, वह सेक्टर है- ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे , फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, सोलर पीवी मॉड्यूल्स, नेटवर्किंग उत्पाद, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स, प्रौद्योगिकी उत्पाद, सफेद वस्तुएं।

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यह योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी- जावड़ेकर

वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए दस प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है, यह योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, निवेश आकर्षित करेगी और निर्यात बढ़ाएगी।"



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क्या होता है पीएलआई

बता दें कि पीएलआई यानी कि पोस्टल जीवन बीमा को भारत का सबसे पुराना बीमा योजना माना जाता है| जिसकी शुरूआत 1 फरवरी 1884 से की गई थी। सरकार ने ऐलान किया है कि देश के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई के तहत कारोबारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के जरिए देश में रोजगार उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा। वही देश को आत्मा निर्भर की दिशा में मदद मिलेगी।

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