Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति केस की सुनवाई कर रहे जज का तबादला

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में अब तक सुनवाई कर रहे विशेष जज एमके नागपाल का ट्रांसफर हो गया है। उनकी जगह अब जज कावेरी बावेजा की नियुक्ति हुई है। यानी अब इस मामले की सुनवाई कावेरी बावेजा करेंगी।

Update: 2024-03-19 15:46 GMT

दिल्ली शराब नीति केस की सुनवाई कर रहे जज एमके नागपाल का तबादला: Photo- Social Media

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में अब तक सुनवाई कर रहे विशेष जज एमके नागपाल का ट्रांसफर हो गया है। उनकी जगह अब जज कावेरी बावेजा की नियुक्ति हुई है। अब इस मामले की सुनवाई कावेरी बावेजा करेंगी।

दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज एमके नागपाल का ट्रांसफर हो गया है। अब उनकी जगह जज कावेरी बावेजा को नियुक्ति किया गया है। अब जज कावेरी बावेजा ही दिल्ली शराब घोटाले की सुनवाई करेंगी। वहीं, स्पेशल जज एमके नागपाल को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाल ही में 9वां समन जारी किया है। ED ने उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में शनिवार यानी 16 मार्च को ही दिल्ली की एक अदालत से राहत मिली थी।

केजरीवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने शराब नीति 22 मार्च, 2021 को लागू की थी। आप सरकार की शराब नीति पर बड़े घोटाले के आरोप लगे थे। इसके बाद सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था। इस मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। इसी मामले में इस आप के दो दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं। 26 फरवरी, 2023 को आप नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और फिर पिछले साल 4 अक्टूबर को संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था।

वहीं, अब दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में ईडी केजरीवाल को बार-बार समन भेज रही है।

केजरीवाल को कब-कब भेजा समन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर, 2023 को भेजा था। इसके बाद 21 नवंबर, 3 जनवरी 2024, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन भेजा, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी तक एक भी समन पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने ईडी के सभी समन को अवैध बताते हुए केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अब एक बार फिर ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां समन जारी करते हुए उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना यह होगा कि क्या केजरीवाल इस बार ईडी के सामने पेश होंगे।

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