Modi Cabinet Meeting. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी बुधवार 29 नवंबर को केंद्रीय बैठक की बैठक संपन्न हुई। जिसमें कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। 

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी गई। अनुराग ठाकुर ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत खेती-किसानी के लिए 15 हजार चयनित महिला किसानों को 2023-2024 से 2025-2026 के दौरान ड्रोन प्रदान किए जाएंगे।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अवधि बढ़ाई गई

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि कैबिनेट ने आज रेप और POCSO एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को 3 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। वर्तमान में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कायर्रत हैं। जिनमें से 415 कोर्ट खासतौर पर POCSO एक्ट से संबंधित केसों के लिए हैं। अगले तीन वर्षों तक ऐसे अदालतों के संचालन के लिए 1952 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई है।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाई गई

कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार द्वारा शुरू  की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को एकबार फिर आगे बढ़ाया गया है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस योजना के तहत चिन्हित परिवारों को पांच किलो खाद्यान मुफ्त में मिलेगा। इसी तरह अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान मिलता रहेगा।

बता दें कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच सालों तक बढ़ाने का ऐलान किया था। जिसपर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करने की बात कही थी