Caste Census: जातिगत गिनती ने खोला एक नया पिटारा

Caste Census: बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत गिनती और उसके आंकड़े सार्वजानिक करके भानुमती का पिटारा खोल दिया है। जो बाद अभी तक अधिकारिक रूप से सामने नहीं थी वह अब आ गयी है। वह यह कि बिहार में ऊंची जाति या बिना आरक्षण वर्ग के लोग अल्पसंख्यक हैं और पिछड़ी तथा अतिपिछड़ी जातियों के लोग सिर्फ ज्यादा ही नहीं बल्कि 63 फीसदी से भी ज्यादा हैं। अलग अलग जातियों का डेटा 1931 के बाद अब सामने आया है।

क्या रहा है ऐसी गिनती का इतिहास

अभी तक यानी 1951 से 2011 तक देश में प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर डेटा प्रकाशित किया गया है, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। इससे पहले, 1931 तक हर जनगणना में जाति पर डेटा होता था। हालाँकि, 1941 में जाति-आधारित डेटा एकत्र किया गया था लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। ऐसी जनगणना के अभाव में, ओबीसी और ओबीसी के भीतर विद्यमान विभिन्न समूहों और अन्य की जनसंख्या का कोई उचित अनुमान नहीं है। मंडल आयोग ने अनुमान लगाया था कि ओबीसी आबादी 52 फीसदी है, कुछ अन्य अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं, और राजनीतिक दल चुनावों के दौरान राज्यों और लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अपना अनुमान लगाते हैं।

जाति जनगणना की मांग

लगभग हर जनगणना से पहले जातिगत डेटा एकत्र करनी की मांग होती आई है। यह मांग आम तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य वंचित वर्गों से आती है, जबकि उच्च जातियों के वर्ग इस विचार का विरोध करते हैं। इस बार जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई और तबसे टलती आ रही है। कई बार देरी होने के कारण, विपक्षी दलों ने जाति जनगणना के लिए सबसे ज़ोर से आवाज उठानी शुरू कर दी है। इस साल की शुरुआत में कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार को यूपीए-द्वितीय सरकार के तहत आयोजित सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों का खुलासा करना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने जाति जनगणना और एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा को हटाने का आह्वान किया था।

सरकार का रुख

जातिगत गिनती पर सरकार के रुख की बात करें तो जुलाई 2021 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था की - भारत सरकार ने नीति के तहत जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति-वार जनसंख्या की गणना नहीं करने का निर्णय लिया है। इस बयान से पहले नित्यानंद राय ने मार्च 2021 में राज्यसभा को बताया था कि "आजादी के बाद भारत ने नीति के तहत एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति-वार जनसंख्या की गणना नहीं करने का निर्णय लिया।" 2010 में, तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर 2011 की जनगणना में जाति/समुदाय डेटा एकत्र करने का आह्वान किया था। 1 मार्च, 2011 को, लोकसभा में एक चर्चा के दौरान, गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि कई परेशान करने वाले प्रश्न हैं, ओबीसी की एक केंद्रीय सूची और ओबीसी की राज्य-विशिष्ट सूची है। कुछ राज्यों में ओबीसी की सूची नहीं है; कुछ राज्यों में ओबीसी की एक सूची और एक उप-समूह है जिसे सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग कहा जाता है।

4,893.60 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के साथ, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी क्षेत्रों में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया गया था। जाति डेटा को छोड़कर इसके डेटा को 2016 में दोनों मंत्रालयों द्वारा अंतिम रूप दिया गया और प्रकाशित किया गया। कच्चा डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसने डेटा के वर्गीकरण और वर्गीकरण के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया के तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। अभी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।

31 अगस्त, 2016 को लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत ग्रामीण विकास पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में एसईसीसी के बारे में कहा गया है : डेटा की जांच की गई है और व्यक्तियों की जाति और धर्म पर 98.87 प्रतिशत डेटा त्रुटि मुक्त है। ओआरजीआई ने 118,64,03,770 की कुल एसईसीसी आबादी में से 1,34,77,030 व्यक्तियों के संबंध में त्रुटियों की घटनाओं को नोट किया है। राज्यों को सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी गई है।

संघ का नजरिया

आरएसएस ने पिछले कुछ समय से जाति जनगणना पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पहले इस विचार का विरोध किया है। 24 मई 2010 को, जब जनगणना 2011 से पहले इस विषय पर बहस चरम पर थी, तब आरएसएस के सर-कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने नागपुर से एक बयान में कहा था: "हम श्रेणियों को पंजीकृत करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम जातियों को पंजीकृत करने का विरोध करते हैं।" उन्होंने कहा था कि जाति आधारित जनगणना संविधान में बाबासाहेब अंबेडकर जैसे नेताओं द्वारा परिकल्पित जातिविहीन समाज के विचार के खिलाफ है और सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को कमजोर करेगी।