नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सिफारिशों को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी की बढ़ोतरी की। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का एरियर भी मिलेगा। कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27 फीसदी और महंगाई सहित दूसरे भत्तों को मिलाकर कुल 23.6 फीसदी की बढ़ोतरी की है।
उल्लेखनीय है कि इसका सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्व कर्मियों के पेंशन पर पड़ेगा। जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बढ़ा हुआ वेतन 6 महीने के एरियर के साथ 1 अगस्त से मिलना शुरु हो जाएगा।
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जानिए कितनी बढ़ी सैलेरी...
-सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम पे 7000 रुपए से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगा।
-इसी के साथ उच्चतम पे बैंड में ये सैलेरी इस वक़्त 90 हज़ार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी।
-इसका मतलब है कि बेसिक पे में कम से कम 3 गुना और कुल वेतन में 23.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी।
-वहीं पेंशन में 24 फीसदी का इजाफा हो जाएगा।
सिफारिश लागू होने के बाद ये होगा पे स्केल
7000 रुपए से बढ़कर 18000 रुपए
13500 रुपए से बढ़कर 35400 रुपए
21000 रुपए से बढ़कर 56100 रुपए
46100 रुपए से बढ़कर 118500 रुपए
80000 रुपए से बढ़कर 225000 रुपए
90000 रुपए से बढ़कर 250000 रुपए
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रिटायरमेंट लिमिट में बदलाव
-33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायरमेंट लिया जा सकता है।
-30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद वीआरएस का विकल्प होगा।
-ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 फीसदी और ग्रेच्युटी लिमिट 25 फीसदी तक बढ़ा दी जाएगी।
मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
-सर्विस अफसरों के लिए 6,000 से 15,500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4,200 से 10,800 जबकि जेसीओ/ओआरएस के लिए 2,000 से 52,000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है।
-वहीं सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।
एचआरए में भी बदलाव
-A, B1, B2 और C के लिए 25 फीसदी जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए 20 फीसदी हाउस रेंट किया गया है।
-फिलहाल 10 से 30 फीसदी तक तक हाउस रेंट मिलता है।
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बीते 70 सालों में सबसे कम इन्क्रीमेंट
-ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है।
-इस वेतन आयोग में औसतन 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जबकि छठे पे कमीशन ने 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।
सरकारी खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ
-वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों और पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी।
-इससे सरकारी खजाने पर करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।