लखनऊ: जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने सट्टेबाजी को लीगल करने की सिफारिश पेश की है। जी हां, कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट में सट्टे को वैधानिक बनाने की सिफारिश हुई है। अगर ऐसा हुआ तो सट्टेबाजी से सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे और जल्द ही देश में ये लीगल हो जाएगा।
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बता दें, अभी सट्टेबाजी देश में तमाम कानून और पाबंदियों के बावजूद धड़ल्ले से हो रही है। ऐसे में लॉ कमीशन का कहना है कि घुड़दौड़, लॉटरी, क्रिकेट चुनाव या फिर किसी अन्य खेल में खेला जाने वाला जुआ वैध हो जाना चाहिए क्योंकि इससे न सिर्फ सरकार को फायदा होगा बल्कि जनता को भी इसका लाभ मिल पाएगा।
सट्टेबाजी नहीं दिख रहा मौजूदा कानून और पाबंदी का असर
बता दें, कमीशन द्वारा गुरुवार को सौंपी गई रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा कानून और पाबंदी का असर सट्टेबाजी नहीं दिख रहा। ऐसे में अगर सरकार सट्टेबाजी से प्रतिबंध हटा लेगी तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं, प्रतिबंध हटाने के अलावा कमीशन ने इसमें पैन कार्ड और आधार के ज़रिए कैशलेस लेनदेन की सिफारिश भी की है। मतलब साफ़ है कि लेनदेन कैशलेस और साफ हो जाए।
कमीशन ने गुरुवार को कानून मंत्रालय को पी गई 176वीं रिपोर्ट 'लीगल फ्रेमवर्क: गैंबलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इंक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया' में सट्टेबाजी से प्रतिबंध हटाने और लेनदेन को कैशलेस करने की सिफारिश की है। बता दें, सट्टेबाजी लीगल होने से फ्रॉड कम हो जाएंगे।