नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के वेतन और भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने पहली बार ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जोखिम व विपत्ति भत्ता का प्रावधान शामिल किया है।
मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी मीडिया को देते हुए दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि वेतन वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में संचार की अहम कड़ी के रूप में काम करने वाले डाक सेवकों के जीवनस्तर में सुधार होगा।
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जिन डाक सेवकों को पहले 2,295 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था, उन्हें अब 10,000 रुपये मिलेगा। वहीं, 4,115 रुपये वेतन पाने वालों को 14,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
रोजाना तीन से पांच घंटे अल्पकालीन सेवा प्रदान करने वाले ग्रामीण डाक सेवक 65 साल की उम्र तक सेवा में बने रहेंगे।
ग्रामीण डाक सेवकों को शाखा डाकपाल और सहायक शाखा डाकपाल की दो श्रेणियों में बांटा गया है।
मनोज सिन्हा ने कहा कि समयबद्ध पूरक भत्ता (टीआरसीए) की संरचना और स्लैब को तर्कसंगत बनाया गया है और इसका विलय तीन स्लैब में किया गया है, जिसमें बीपीएम और एबीपीएम के दो स्तर हैं।
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चार घंटे सेवा देने वाले पहले स्तर के टीआरसीए को 12,000 रुपये और दूसरे स्तर वाले को 14,500 रुपये मिलेंगे।
इसी प्रकार पहले स्तर के एबीपीएम या डाक सेवक 10,000 रुपये और दूसरे स्तर वालों को 12,000 रुपये मिलेंगे।