जीएसटी काउंसिल : जनता को राहत देने के लिए सरकार उठाएगी नुकसान

जीएसटी काउंसिल की कल गुरूवार को शुरू हुई दो दिवसीय मीटिंग में कम से कम 200 आम इस्तेमाल की चीजों में टैक्स दर 28 प्रतिशत से कम कर 18 प्रतिशत किया जा सकता है। चीजों में कम दरों का ऐलान शुक्रवार शाम को किया जाएगा।

Update: 2017-11-10 08:38 GMT

गुवाहाटी: वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: काउंसिल ने 28% के टैक्स ब्रैकेट में सिर्फ 50 आइटम्स रखने का फैसला किया है। इनमें से ज्यादातर लग्जरी चीजे हैं। इसके अलावा 177 चीजों को 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। इन 177 चीजों पर कर की दर अब 18 प्रतिशत होगी, जिससे सरकार को सालाना 20 हजार करोड के राजस्व का नुकसान होगा।

गुवाहाटी में लगातार दो दिन चली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद सरकार ने 28 फीसदी स्लैब में आने वाली वस्तुओं में अब सिर्फ 50 लग्जरी आइट्म को ही रखा है।

जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार की अहम बैठक में एक बड़ा फैसला करते हुए कहा कि अब सिर्फ 50 वस्तुएं ही जीएसटी की 28 प्रतिशत स्लैब में रहेगी। मौजूदा समय में इसमें सिर्फ 227 वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा 150 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में संशोधन किया गया है। वहीं काउंसिल ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है। हालांकि इससे सरकार को सालाना 20,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान भी जताया गया है।

काउंसिल की बैठक में चॉकलेट, वाशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, ग्रेनाइट, शैंपू, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सेविंग क्रीम जैसी करीब पौने दो सौ वस्तुओं पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है।

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