मथुरा: रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा शनिवार को मथुरा दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने के लिए हो रही दौड़ में खुद को शामिल नहीं होने की बात कही।
किसी भी सर्वे में मेरा नाम नहीं
मनोज सिन्हा मथुरा जंक्शन पर अशक्त यात्रियों के लिए लगाए गए एस्केलेटर्स (स्वचालित सीढ़ियों) का लोकार्पण करने यहां आए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने भाजपा के किसी भी इंटर्नल सर्वे में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सूची में शामिल होने से पूरी तरह इंकार किया है। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘मैं इस प्रकार की किसी भी दौड़ में शामिल नहीं हूं। मैं जहां हूं, वहीं खुश हूं। पार्टी ने मुझे जनता की सेवा के लिए जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं।’
नाम पर अटकलें चलती रहती हैं
गौरतलब है कि बिहार चुनावों में मिली करारी हार से सबक लेने के बाद असम विधानसभा चुनाव में पहले से ही मुख्यमंत्री का नाम प्रचारित करने से मिले सकारात्मक परिणाम उत्साहित पार्टी ने जब से उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले मुख्यमंत्री प्रत्याशी का नाम घोषित करने पर विचार करने की घोषणा की है, तभी से आए दिन किसी न किसी कद्दावर नेता के नाम पर सवाल उछाला जा रहा है।
गौरतलब है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने एक आंतरिक सर्वेक्षण करवाया है, जिसमें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद वरुण गांधी आदि अनेक अन्य युवा नेताओं के साथ-साथ रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा का नाम भी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर शामिल बताया जा रहा है।
कौन हैं मनोज सिन्हा ?
मनोज सिन्हा यूपी के बिहार से सटे जिले गाजीपुर की लोकसभा सीट से तीसरी बार (1996, 1999 और 2014) सांसद चुने गए हैं। बनारस हिन्दू विवि (अब आईआईटी वाराणसी) से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले अपने पिछले संसदीय काल में शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा क्षेत्रीय सांसद क्षेत्र विकास निधि के उपयोग करने वाले सांसद रहे हैं। सिन्हा की गिनती भाजपा के पूर्वी उत्तर प्रदेश के दमदार नेताओं में होती है।
मथुरा को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने की सूची में शामिल किए जाने के वर्षों बाद भी वैसी सुविधाएं नहीं मिलने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह पिछली यूपीए सरकार की घोषणा हो सकती है। हमारी सरकार ने तो छह माह पूर्व ही यह निर्णय किया है और हम इसे समय से पूरा करके दिखाएंगे।