नई दिल्ली: केंद्र ने भीड़ द्वारा पीट पीटकर की जाने वाली हत्याओं (मॉब लिंचिंग) को रोकने के लिए कदम उठाने के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है और चार हफ्ते के अंदर अनुशंसाओं को पेश करने का निर्देश दिया है। इस समिति के सदस्य न्याय, कानूनी मामले, सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग के सचिव होंगे।
गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, "मॉब लिंचिंग की घटनाओं का सामना करने के लिए उचित कदम उठाने के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है और चार हफ्तों के अंदर अनुशंसाओं को पेश करने को कहा है।"
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सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) का भी गठन किया, जो समिति की अनुशंसाओं को देखेगा।
जीओएम के सदस्य विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत होंगे। जीओएम अपनी अनुशंसा को प्रधानमंत्री को सौंपेगा।
गृह मंत्रालय ने 4 जुलाई को एक परामर्श जारी किया था, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।
बयान के अनुसार, राज्यों को 17 जुलाई को जारी सर्वोच्च न्यायलय के दिशा-निर्देशों को लागू करने के आदेश दिए गए थे।
--आईएएनएस