नई दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2016 के एक नियम में जल्द ही बदलाव करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ‘एमफिल व पीएचडी डिग्री की न्यूनतम मानक और प्रकिया नियामक 2018 में जल्द दूसरा सुधार करने वाली है।
क्या होगा नया
नए नियम के मुताबिक प्रवेश परीक्षा में छात्र को 70 प्रतिशत अंक मिलेंगे जबकि 30 प्रतिशत अंक इंटरव्यू में मिलेंगे। फिलहाल लिखित परीक्षा से अभ्यर्थी सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही योग्य होता है। इसके बाद इंटरव्यू द्वारा निर्णय किया जाता है कि छात्र को एम. फिल और पीएचडी कोर्स में दाखिला दिया जाए नहीं।
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विभागीय सूत्रों के मुताबिक मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस सुधार को अपनी मंजूर दे दी है और अगले सात दिनों में इसे मान्यता मिल जाएगी। जैसे ही ये नियम लागू होगा देश के सभी विश्वविद्यालयों को इसके बारे में सूचनाएं दे दी जाएंगी।
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