नई दिल्ली: सरकार कालेधन की एकमुश्त अनुपालन सुविधा के तहत खुलासे पर कर भुगतान के लिए तय समय सीमा को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। व्यापार जगत के आग्रह को स्वीकारने के बाद उम्मीद है कि कर का भुगतान अब किस्तों में किया जा सकता है।
किश्तों में देने की सुविधा पर विचार
इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'सरकार कर भुगतान की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि नवंबर के आस-पास नकदी संकट रहता है। इस बात को लेकर चर्चा जारी है कि भुगतान सुविधा को कितने महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में चर्चा हो रही है। हमने कहा है कि वे कर और जुर्माना किस्तों में अदा कर सकते हैं।'
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अरुण जेटली के साथ मीटिंग में उठे थे मुद्दे
-वित्त मंत्री अरुण जेटली की पिछले महीने उद्योग संगठनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर पेशेवरों के साथ बैठक हुई थी।
-इसके बाद अधिकारियों की तरफ से ये टिप्पणी आई है।
-इस बैठक का आयोजन अनुपालन सुविधा से जुड़ी चिंताओं को समझने के लिए किया गया था।
निवासी-प्रवासी दोनों को मिलेगा लाभ
-यह योजना निवासी और प्रवासी दोनों खंडों में लागू होगी।
-आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत खुलासा किया जा सकता है।
-अधिकारी ने कहा, हम और स्पष्टीकरण जारी करेंगे, हमें अभी भी लोगों के सवाल मिल रहे हैं।