नई दिल्ली: सामाजिक न्याय मंत्रालय ने केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है जिसके तहत ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना करने का फैसला कर सकती है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसके लिए एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजा है। वहां से क्लीयरेंस मिलने के बाद अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है।
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5 राज्यों के चुनाव में होगा फायदा
सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में रखे जाने की तैयारी हो रही है। सरकार के इस प्रयास को यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले उठाए जाने वाले बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि आने वाले महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि केंद यदि यह फैसला लेता है तो आगामी चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बड़ा फायदा मिलेगा।
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..तो इस वजह से लिया जा रहा फैसला
बीते साल ओबीसी कमीशन ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए सालाना करने की सिफारिश की थी। आयोग के मुताबिक आरक्षण दिए जाने के दो दशक बाद भी देखा गया है कि तय 27 फीसदी आरक्षण में 12-15 फीसदी जगहें ही भर पाती हैं। इसके पीछे मुख्य वजह सालाना आय की अधिक सीमा का निर्धारण है।