नई दिल्ली : नौ घंटे से अधिक चली भारतीय रिजर्व बैंक की मैराथन बैठक समाप्त हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार बैठक में सरकार और आरबीआई के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई है। उन्होंने बताया बैठक मंगलवार को भी जारी रह सकती है, क्योंकि कुछ मुद्दों पर अभी असहमति बनी हुई है।
आरबीआई बोर्ड ने कुछ विवादास्पद मुद्दों पर एक समिति बनाने का फैसला किया है। आरबीआई ने रिजर्व मुद्दे पर भी चर्चा की है। बोर्ड वित्तीय क्षेत्र के लिए तरलता को कम करने और छोटे कारोबारियों का क्रेडिट बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है।
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बोर्ड ने आर्थिक पूंजी ढांचे की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। सदस्यता और संदर्भ की शर्तों को संयुक्त रूप से भारत सरकार और आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
बोर्ड ने सलाह दी कि आरबीआई को एमएसएमई उधारकर्ताओं की तनावग्रस्त मानक परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के लिए एक योजना पर विचार करना चाहिए।
कौन था बैठक में मौजूद
आरबीआई बोर्ड में कुल 18 सदस्य हैं। इस बैठक में सभी मौजूद थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के साथ ही चार अन्य डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक हैं। अन्य 13 सदस्य सरकार द्वारा नामित हैं। सरकार द्वारा नामित सदस्य अधिकारी आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार हैं।
आपको बता दें, कुछ समय पहले सरकार ने संकेत दिए थे कि वह पटेल का इस्तीफा नहीं चाहती है लेकिन बैंक के साथ कुछ मुद्दों का समाधान जरूरी है।