नई दिल्ली: दुनिया भर में राजनीति, उद्योग और फिल्म सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों के नाम आने के बाद भूचाल मचाने वाले पनामा पेपर्स लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, आरबीआई और सेबी को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
दायर हुई थी जनहित याचिका
पनामा पेपर्स लीक मामले में इससे पहले सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र, सीबीआई, आरबीआई और सेबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें पनामा पेपर्स में सामने आए विदेशों में खाता रखने वाले भारतीयों के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है।
ये भी पढ़ें ...शाहरुख खान को मिली इनकम टैक्स की नोटिस, विदेशी निवेश की दें जानकारी
विजय माल्या मामले का दिया उदाहरण
इतना ही नहीं है विजय माल्या का उदाहरण देते हुए स्टाक मार्केट को प्रभावित करने की जानकारी होते हुए कोई कार्रवाई न करने पर सेबी के चेयरमैन और निदेशकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई है।
ये भी पढ़ें ...राजस्थान हाइकोर्ट ने दी सलमान को बड़ी राहत, काला हिरण केस में किया बरी
500 से ज्यादा भारतीयों के आए नाम
सर्वोच्च न्यायालय में ये जनहित याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की है। इस नई याचिका में शर्मा ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में गत 10 नवंबर और 9 अप्रैल को भारत सरकार और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था। लेकिन उन्हें अब तक इसका जवाब नहीं मिला। इस याचिका को दाखिल करने का नया आधार गत 3 अप्रैल को पैदा हुआ जब पनामा पेपर्स लीक प्रकरण में 500 से ज्यादा भारतीयों के विदेशों में खाते होने का मामला सामने आया।