लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें: CJI बोले- अनुराग पर चल सकता है अवमानना केस, जेल संभव

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) चीफ अनुराग ठाकुर पर सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा पेश करने का आरोप लगा है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के मामले में यह हलफनामा पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी (इसे न्याय मित्र भी कहते हैं) गोपाल सुब्रमण्यम से पूछा था कि अनुराग ने झूठ बोला है या नहीं। इस पर जवाब में एमिकस क्यूरी ने कहा, 'हां अनुराग ठाकुर ने झूठ बोला है।'

जनवरी के पहले हफ्ते में आ सकता है फैसला

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई) टीएस ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जा सकता है। अनुराग ठाकुर जेल भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुराग ठाकुर समेत टॉप ऑफिशल्स को हटा सकती है। उनकी जगह लोढ़ा कमिटी के सुझावों पर अमल करते हुए एक वर्किंग पैनल ला सकती है। फैसला 2 या 3 जनवरी को सुनाया जा सकता है।

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शशांक मनोहर से मांगी थी राय

अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा था कि उन्होंने बतौर बीसीसीआई चेयरमैन शशांक मनोहर से राय मांगी थी। इस पर एमिकस क्यूरी ने कहा, 'शशांक मनोहर इस बात से इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनसे आईसीसी की बैठक में पूछा गया था। अनुराग ठाकुर रिफॉर्म प्रोसेस को अटकाना चाहते थे।'

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ठाकुर ने आईसीसी चेयरमैन पर साधा निशाना

अनुराग ठाकुर ने हलफनामे में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर पर निशाना साधा था। शशांक मनोहर इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन हैं। ठाकुर ने हलफनामे में कहा था, '6-7 अगस्त को फाइनेंस से जुड़े मसलों पर दुबई में आईसीसी की बैठक थी। इसमें शामिल होने के लिए मैं दुबई गया था। वहां मैंने शशांक मनोहर के सामने सवाल उठाया था कि जब वे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। उनका कहना था कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर बीसीसीआई में सीएजी अप्वॉइंट होगा। इससे बोर्ड के कामकाज में सरकार की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से उन्हें आईसीसी से सस्पेंड भी होना पड़ सकता है।'

अनुराग ठाकुर ने कहा, इस पर मैंने कहा था कि क्या वे आईसीसी चेयरमैन होने के नाते इस बात पर अपना रुख साफ कर सकते हैं कि सीएजी की नियुक्ति से बीसीसीआई में सरकार का दखल बढ़ जाएगा।

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तीसरी स्टेटस रिपोर्ट पर हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लोढ़ा कमेटी की तीसरी स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई हो रही थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं कर रहा है, इसलिए उसके टॉप आफिशियल्स को बर्खास्त करना चाहिए। कोर्ट ने बीसीसीआई से एक हफ्ते में उन लोगों के नामों की लिस्ट देने को कहा है, जो मौजूदा एडमिनस्ट्रेशन को संभाल सकें।

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