UP कैबिनेट: बाइक और चार पहिया टैक्सी गाड़ियों पर 'टैक्सी' लिखना अनिवार्य

Update: 2018-10-30 10:40 GMT

लखनऊ: यूपी की सड़कों पर चलने वाली ओला, उबर सरीखी ठेका गाड़ियों पर अब टैक्सी लिखना अनिवार्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 162 में इसी से जुड़े संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में एक करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया है। जिससे करीब 20 हजार सूक्ष्म उदयमिता के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सी की परमिट जारी होने से राजस्व में बढोत्तरी होगी। पर्यटकों को यात्रा में आसानी होगी।

शर्मा ने बताया कि बाइक टैक्सी किसी भी रंग की हो सकती है। उसकी टंकी पर टैक्सी लिखा होगा। इसी तरह टैम्पो पीले या काले रंग का होगा। सीएनजी वाहन हरे रंग के होंगे। बिजली से चलने वाले वाहन सफेद रंग के होंगे। चार पहिया वाहनों में आसमानी रंग की लाइन होगी। जिस पर टैक्सी लिखा होगा। इनका नम्बर प्लेट पीला होगा।

कैबिनेट बैठक: UP-जापान के मध्य 'फूड वैल्यू चेन' के विकास के प्रस्ताव पर लगी मुहर

यूपी और जापान के बीच फूड वैल्यू चेन के विकास प्रस्ताव पर मुहर

यूपी और जापान के बीच 'फूड वैल्यू चेन' के विकास प्रस्ताव पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। कृषि कुंभ में 26 अक्टूबर को यह सहयोग पत्र हस्ताक्षरित हुआ था। जो पांच साल के लिए है आगे पांच साल के लिए बढाया जा सकता है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जापान ने कहा है कि वह पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों से निवेश कराएंगे। यूपी सरकार उन्हें सुविधाएं देगी। जहां वह अपनी इकाइयां लगाएंगी। वहां भूमि लीज पर लेने या अन्य में सहयोग करेगी। यह समझौता जापान सरकार के कृषि, वानिकी और मत्स्य विकास विभाग से हुआ है। जापान सरकार अपने देश की कम्पनियों को प्रदेश के कृषि एवं खादय क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस फूड वैल्यू चेन में फूड प्रोसेसिंग और इनपुट इंडस्ट्री भी आती है। निवेश की इच्छुक कम्पनियों को यूपी सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। जमीन उन्हें पटटे पर भी दी जा सकती है। यह कम्पनियां यदि जमीन खरीदती हैं तो उन्हें उसमें सरकार सहयोग भी दे सकती है। विदेश मंत्रालय की अनुमति के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

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ये प्रस्ताव भी हुए पास

5 दिसंबर 2018 तक नई कंपनी को अब लाइसेंस का ठेका सरकार देगी ,पहले मिस्सी कंपनी को यह ठेका था।

यूरिया पर साढ़े 14 प्रतिशत टैक्स अब सरकार ने कर दिया है 35 रुपये तक प्रति बैग यूरिया का रेट कम हो जाएगा ।

जल अधिनियम में बदलाव किया गया है , जल संवर्धन और सीवर नियमावली के तहत यह संशोधन हुआ है। प्रशासनिक पॉवर इसके जरिये प्राप्त होगा ।

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एक जनपद एक उत्पाद - सामान्य सुविधा केंद्र को व्यावस्थित करना करीब 10 बिंदुओ पर काम होगा, इसका रख रखाव प्राइवेट कंपनी के जरिये होगा। नब्बे प्रतिशत अंश दान सरकार देगी 10 प्रतिशत सोसाइटी बनाकर देगी, इसका संचालन सोसाइटी के माध्यम से होगा । जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, इस योजना के माध्यम से आवेदन मांगा जाएगा, एक से अधिक भी सोसाइटी स्थापित किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक - प्रशिक्षण संस्थान में पूर्व प्रक्षिक्षण में शंशोधन किया गया है, अब जेष्ठता के आधार पर यह होगा साथ हीं नागरिक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो ।

कुम्भ मेला में कल्प वासियों को चीनी उपलब्ध कराने हेतु, कुम्भ मेले में आने वाले कल्प वासियों को दो किलो प्रति राशन कार्ड के तहत 3174 मीट्रिक टन चीनी खरीदी जा रही है, 17 रुपये प्रतिकिलो की दर से चीनी दी जाएगी। 11 .11 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति हो सकेगी। धार्मिक संस्थाओं को भी यह चीनी उपलब्ध कराई जाएगी ।

कक्षा 1 से 8 तक अगले वर्ष के मुफ्त में किताबे बांटने के संबंध में , सरकार ने फैसला लिया है । वाटर मार्क का प्रतिबंध हटाया गया है । 100 टन से घटाकर 50 टन उत्पादन वाले भी इसमें टेंडर में भाग ले सकते है । एक प्रतिशत लाभ कंपनी को दिया जाएगा । इसी महीने टेंडर किया जाएगा जिससे अगले वर्ष समय पर किताब मिल सके।

समूह ग के तकनीकी गैर तकनीकी रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के मध्यम से भरा जाएगा, 198 पदों पर भर्ती होनी है। जनपद फैजाबाद अयोध्या में नए क्यूइन हो मेमोरियल पार्क के लिए प्रस्ताव को पास किया गया है , इस पार्क में स्टोन से काम होगा । शोध एवं वैज्ञानिक उद्देश्य से औषधीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए भांग की खेती की अनुमति प्रदान की गई है, अर्थ व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु और किसानों की स्थति को सुधार के लिए यहप्रस्ताव पास किया गया है। आबकारी विभाग इसे देखेगा, कोई भी इसे लगा सकता है।

 

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