Twitter को तगड़ी चेतावनीः नहीं मानी सरकार की बात, तो टॉप अफसर होंगे गिरफ्तार

नई दिल्ली: सोशल मीडिया नेटवर्किंग साईट ट्विटर को लेकर भारत सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। भारत सरकार ने ट्विटर कंपनी से कुछ भड़काऊ कंटेंट करने वाले अकाउंट्स को निलंबित करने की बात कही थी। साथ ही सरकार ने साफ़ कर दिया है कि ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए । आदेशों का पालन ना करने पर ट्विटर के कुछ टॉप अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

इस मामले में सब्र खत्म होता जा रहा

खबरों की माने तो सरकार ने कहा है कि इस मामले में सब्र खत्म होता जा रहा है। बीते बुधवार भारत ने ट्विटर को कंटेंट हटाने के संबंध में फटकार भी लगाई थी। सरकार ने साफ़ कह दिया है कि ट्विटर कंपनी को स्थानीय कानूनों का पालन करना पड़ेगा। वही, इस मामले के बाद से कई सांसदों ने अपने समर्थकों से स्वदेशी ऐप कू (Koo) का यूज़ करने की सलाह दी है।

मामला अदालत में ले जाने की बात

वही दूसरी और ट्विटर इस मामले को अदालत में ले जाने का विचार कर रही है। कंपनी ने इसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया है। कंपनी ने करीब आधे अकाउंट को बंद करने के अलावा विवादित हैशटैग को भी हटा दिया है। इस मामले को लेकर एक वर्चुअल तरीके से बैठक की थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट मोनीक मेश और डिप्टी जनरल काउंसल और वाइस प्रेसिडेंट लीगल जिम बेकर मौजूद रहे।

बैठक के बाद मंत्रालय की तरफ से सामने आए बयान में बताया गया था कि जिस तरह से ट्विटर ने अनिच्छा, अनजाने और देरी के साथ आदेश के खास हिस्सों का पालन करने के मामले में सचिव ने ट्विटर नेतृत्व को लेकर काफी निराशा जताई है। उन्होंने इस मौके पर ट्विटर को यह याद दिलाया है कि भारत में संविधान और कानून सर्वोच्च हैं।

किसान ट्रैक्‍टर रैली हिंसा

आपको बता दें, कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्‍टर रैली के दौरान दिल्ली लाल किले में हुई हिंसा के बाद सरकार की ओर से ट्विटर को कई बार खालिस्‍तान और पाकिस्‍तान की ओर से समर्थित भारत के खिलाफ चल रहे ट्विटर अकाउंट बंद करने को कहा गया। इसके बाजवूद ट्विटर इस मामले को लेकर लापरवाह बना हुआ था।

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