Lucknow: PGI में अब कैशलेस इलाज की सुविधा, करीब 75 लाख राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों व आश्रितों को मिलेगा लाभ

PGI Lucknow: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में राज्य कर्मचारी, पेंशनर व इनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। दिल, गुर्दा, पेट, कैंसर समेत कई बिमारियों का इलाज मिलेगा। सरकार ने इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू किया है। राज्य कर्मचारियों को कैसलेस इलाज की सुविधा देने वाला एसजीपीजीआई प्रदेश का पहला संस्थान होगा।

राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने वाला पीजीआई पहला संस्था

राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज देने वाली पीजीआई पहली संस्था हो जाएगी। शासन ने इसके लिए पीजीआई को 60 लाख रुपये दे दिये है। प्रदेश के करीब 75 लाख कर्मचारियों, पेंशनरों तथा आश्रितों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। संस्थान द्वारा इस योजना को क्रियान्वयन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विशेषज्ञों द्वारा पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया संस्थान सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर, रेजिडेंट और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आयोजक अस्पताल प्रशासन विभाग के प्रमुख प्रो. राजेश हर्ष वर्धन ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान में कैशलेस इलाज की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

पीजीआई ने शुरू किया कैशलेस चिकित्सा काउण्टर की सुविधा

पीजीआई के इमरजेंसी मेडिसिन और आधुनिक गुर्दा प्रत्यारोपण केन्द्र में कैशलेस चिकित्सा योजना का काउंटर शुरू हो गया है। कर्मचारियों की तैनाती भी की जा चुकी है। इस योजना के माध्यम से इलाज करवाने के पात्र कर्मचारी, पेंशनर व उनके आश्रितों को इलाज से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेंगी। स्टेट हेल्थ कार्ड धारक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। पीजीआई में कैशलेस शुविधा शुरू होने के बाद केजीएमयू और लोगिया मे भी यह सुविधा शुरू होगी। इसके बाद प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू होगी। इस योजना के तहत प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगा। इस योजना के माध्यम से आश्रितों को मिलाकर 75 लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा।

निजी अस्पतालों में भी मिलेगा योजना का लाभ

राज्य स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों तथा उनके आश्रितों को सभी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों और आयुष्मान भारत में पंजीकृत निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इलाज में पांच लाख से अधिक खर्च होने की स्थिति में सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।