आंदोलित अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार 25 व 26 फरवरी को

लखनऊ: राजधानी के सेन्ट्रल बार एसोसिएशन की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में खंडपीठ के क्षेत्राधिकार व विभिन्न ट्रिब्यूनलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मांगों को लेकर दो दिन तक न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का फैसला लिया गया है।

महामंत्री संजीव पाण्डेय ने बताया कि सेंट्रल बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के हित के लिए अवध बार एसोसिएशन के संघर्ष में साथ है और उनके ही दिशा निर्देशन में प्रदेश के अधिवक्ताओं व वादकारी गण के हित में 25 फरवरी व 26 फरवरी को न्यायिक कार्यों से अवकाश पर रहेंगे। अपेक्षित है की समस्त अधिवक्ता बंधु व्यक्तिगत उपस्थित अवध बार के आयोजन में उपस्थिति हों।

यह है पूरा मामला

बता दें कि अवध बार एसोसिएशन ने जीएसटी ट्रिब्यूनल, एजुकेशन ट्रिब्यूनल और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को लखनऊ में गठित करने की अपील की थी। इस अपील पर आज लखनऊ के सेन्ट्रल बार एसोसिएशन में एडवोकेट अध्यक्ष आदेश कुमार सिंह और एडवोकेट महासचिव संजीव पांडेय की संचालन में बैठक हुई।

इस बैठक में अवध बार एसोसिएशन ने खंडपीठ के क्षेत्राधिकार व विभिन्न ट्रिब्यूनलों (जीएसटी ट्रिब्यूनल, एजुकेशन ट्रिब्यूनल और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) को लखनऊ में गठित करने की मांगों को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया।

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कार्य नहीं करेंगे अधिवक्ता

लखनऊ के सेन्ट्रल बार एसोसिएशन ने अवध बार एसोसिएशन के इस निर्णय का पूर्ण समर्थन किया है। इस निर्णय के बाद लखनऊ के सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया से पूर्ण रूप से विरत यानी न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।

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