अन्नदाता को जेल मत भेजो, उसकी हाय लगी तो सरकार भी नहीं बचेगी: अजय कुमार
पराली निस्तारण के मामलों में किसानों को जेल भेजने का कडा विरोध कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकी तो अब किसानों का उत्पीडन करने पर आमादा है।
लखनऊ: पराली निस्तारण के मामलों में किसानों को जेल भेजने का कडा विरोध कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकी तो अब किसानों का उत्पीडन करने पर आमादा है। अन्नदाता का उत्पीडन मत करो अगर किसानों ने खेती बंद कर दी तो भूख से सभी को मरना होगा।
किसानों को पराली जलाने के नाम पर जेल भेजने के कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सहारनपुर के किसानों को पराली जलाने के नाम पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की योगी आदित्यनाथ सरकार के कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पराली समस्या के समाधान के लिये सरकार को निर्देश दिया था कि वह पराली की खरीद कर उसका निस्तारण कराए।
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आर्थिक मुआवजे की व्यवस्था सुनिश्चित करे
पराली निस्तारण के लिए किसानों को समुचित आर्थिक मुआवजे की व्यवस्था सुनिश्चित करे। योगी सरकार ने यह सब कुछ नहीं किया लेकिन अब किसानों के खिलाफ मुकदमा करने में नंबर वन बन रही है। अकेले सहारनपुर में अब तक 16 किसानों को एक सप्ताह में पुलिस ने जेल भेज दिया है और सैकड़ों किसान अपनी गिरफ्तारी के भय से अपना घर परिवार छोड़कर भागने के लिए विवश हैं। प्रदेश सरकार के इस पुलिसिया उत्पीड़न से किसानों में भय एवं आक्रोष व्याप्त है।
एक तरफ जहां किसानों को धान बेचने के लिये क्रय केंद्रों पर चार-चार दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1886 के स्थान पर तमाम कमियां बताकर आठ सौ से लेकर नौ सौ रुपये प्रति कुन्तल में किसानों को अपनी धान की उपज बेंचने के लिए विवश कर रही है और उनका शोषण करने पर उतारू है।
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योगी सरकार इससे बेखबर बनी हुई है। सरकार को किसानों के उपज का मूल्य दिलाने की चिंता नहीं है। बुंदेलखंड के किसान सूखे की चपेट में हैं और नहरों में पानी न आने के कारण जनपद झांसी के किसान विगत 30 अक्टूबर से लगातार धरने पर बैठे है क्योंकि समय से पानी न आने की वजह से रवी फसल की बुआई के लिए खेतों की तैयारी में अत्यधिक देरी हो रही है। 14 दिन में गन्ना मूल्य के भुगतान के वादे के साथ सत्ता में आई भाजपा के शासन में 14 हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का अभी भी बकाया है जबकि नया पेराई सत्र चालू होने वाला है। उन्होने पराली के मुद्दे पर सहारनपुर में गिरफ्तार किये गये सभी किसानों को तुरन्त रिहा करने की मांग की है।
अखिलेश तिवारी