एटा: किसान संगठनों का आरोप, हम जो मांगते हैं वह सरकार देना नहीं चाहती

एटा जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन पर आज दोपहर किसान संगठनों के आह्वान पर एटा में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने तथा एटा जनपद में वर्षों से चली आ रही रेल विस्तार की मांग को लेकर एटा रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र उप जिलाधिकारी के माध्यम से सोंपा गया। ज्ञापन सोपने वालों में रेलवे स्टेशन पर किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं भारी संख्या में एकत्रित थे।

अखिल भारतीय किसान यूनियन

ज्ञापन देते समय वहाँ किसानों के साथ प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन अखिल संघर्षो ने कहा कि देश के किसान जो सरकार से मागते है सरकार उसे देती नहीं है और जो नहीं मांगते सरकार उसे जबरदस्ती देने पर उतारू है। देश की सभी रेलों में कम से कम एक दर्जन सामान बोगियां चलाई जाए । जिससे देश के गरीब आदमी आराम से यात्रा कर सके और अधिक संख्या में सवारियां निकले जिससे विभागीय आमदनी बढ़ा सके।

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रेल लाइन का विस्तार

एटा कासगंज रेल लाइन का अति शीघ्र विस्तार कराया जाए एटा से प्रस्तावित मलावन रेल लाइन का विस्तार करते हुए मैनपुरी तक जोड़ा जाए एटा से टूंडला तक चलने वाली रेल बंद चल रही है जिसे टूंडला से सुबह 7:00 बजे तत्काल चालू कराया जाए जिससे यात्री कम किराए में आ व जा सके साथ ही उन्होंने कहा कि एटा से आगरा फास्ट पैसेंजर रेल काफी समय से बंद चल रही है जिसे एटा से सुबह 8 बजे और आगरा से शाय 4:30 बजे आगरा से एटा को पुनः चलाया जाए साथ ही टूंडला से लखनऊ को चलने वाली पैसेंजर रेल को एटा से टूंडला होते हुए चलाया जाए उन्होंने कहा किसानों को विद्युत सप्लाई पंजाब हरियाणा की तर्ज पर 24 घंटे में की जाए सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान कर्जदार हुआ है इसलिए सभी किसानों का पूर्ण रूप से कर्जा मुक्त किया जाए ।

10000 किसानों की जमीन को नीलाम करने का षड्यंत्र रच

भवन विकास बैंक ने जालसाज ओं की मदद से जनपद एटा में ही लगभग 10000 किसानों की जमीन को नीलाम करने का षड्यंत्र रच दिया है उसे रोकते हुए उनकी पारदर्शिता के साथ साथ जांच कराई जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश का कुछ भू भाग लेते हुए ब्रज प्रदेश का गठन कराया जाए।

उत्तर प्रदेश के सरपंच प्रणाली लागू की जाए ताकि किसान मजदूर छोटे-छोटे विवादों की वजह से अदालतों के आजीवन लगाने वाले चक्रों से बच सकें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के द्वारा किसानों की लंबित समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है किया जा रहा है उन समस्याओं का हल करा कर समय से कार्य न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

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दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई

रजवाड़ों एवं नेहरू के टेल तक पानी पहुंचाया जाए और सफाई के नाम पर हो रहे घोटालों की उच्च स्तरीय जांच करा दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए लॉकडाउन व किसान आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश सहित देश के परिवार ने किसान मजदूरों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है जिससे आम जनमानस में पुलिस के खिलाफ आक्रोश प्राप्त व्याप्त है पुलिस का यह घटिया रवैया बनवाकर किसान मजदूर जो देश के असली भाग्य विधाता हैं उनको सम्मान दिलाने का काम करें उक्त ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति तथा माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नाम किसानों ने शॉप कर मांगे पूरी करने की मांग की है।