UP News: संपत्ति का ब्योरा न देने वालों पर योगी सरकार सख्त,प्रदेश में 2.44 लाख कर्मियों का अगस्त माह का वेतन रोका

UP News: उत्तर प्रदेश में अपनी संपत्ति का विवरण न देने वाले सरकारी कर्मचारियों पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। योगी सरकार की सख्त हिदायत के बावजूद अभी तक प्रदेश के 2,44,565 कर्मचारियों ने अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। अब सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए इन सभी कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया है।

प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी राज्य कर्मियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा राज्य संपदा पोर्टल पर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अभी तक काफी संख्या में राज्य कर्मियों ने अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक सिर्फ 71 फ़ीसदी कर्मियों ने ही अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दी है। ऐसे में करीब 29 फीसदी कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन नहीं जारी किया गया है।

जानकारी न देने वालों पर सरकार का सख्त एक्शन

प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में राज्य कर्मचारियों की संख्या 8,46,640 है। मुख्य सचिव के सख्त आदेश के बावजूद इनमें से 6,02,075 राज्य कर्मचारियों ने ही अभी तक राज्य सम मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को भी आईएएस और पीसीएस अफसरों की तर्ज पर अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज कराना होगा।विभिन्न निगम और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा शिक्षकों के लिए भी यह आदेश जारी किया गया था। सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद काफी संख्या में कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा देने में हीलाहवाली कर रहे हैं इस कारण राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इन सभी कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया है। संपत्ति का विवरण देने वाले राज्य कर्मचारियों से शासन काफी नाराज है और वेतन रोकने के अलावा उनके खिलाफ दूसरी कार्रवाई भी की जा सकती है।

शिक्षा विभाग के कर्मचारी सबसे पीछे

जानकार सूत्रों का कहना है कि अभी तक संपत्ति का विवरण न देने वालों में शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी सबसे आगे हैं। संपत्ति का ब्योरा देने वालों में सबसे ज्यादा कर्मचारी टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग से जुड़े हुए हैं। बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 17 अगस्त को इस बाबत का आदेश जारी किया था। उस समय 1,31,748 राज्य कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया था। अब संपत्ति की जानकारी देने वाले राज्य कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 71 फ़ीसदी हो गई है मगर अभी भी करीब 29 फ़ीसदी राज्य का कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी ऑनलाइन नहीं दी है। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सभी राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना ही होगा। इसमें उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। संपत्ति का ब्योरा देने के बाद ही इन्हें आगे वेतन जारी किया जाएगा।

नियुक्ति विभाग से और समय देने का अनुरोध

इस बीच डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिखकर संपत्ति का ब्योरा देने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण काफी संख्या में पुलिसकर्मी अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दे सके हैं। डीजीपी मुख्यालय के इस अनुरोध के बाद संपत्ति की जानकारी देने की तिथि आगे बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है।