बलिया: किसानों को मिला सिर्फ 10 फीसदी मुआवजा, 47 करोड़ का जमा हुआ प्रीमियम

इस पर मण्डलायुक्त पंत ने कहा कि इसकी पूरी सूचना को संलग्न करते हुए कंपनी के नियम व शर्तों के सम्बंध में शासन को पत्र भिजवाया जाए।

Update: 2020-12-28 13:28 GMT
बलिया: किसानों को मिला करोड़ों का मुआवजा, 47 करोड़ का जमा हुआ प्रीमियम (PC: social media)

बलिया: जिले में फसल बीमा के क्रम में बीमा कम्पनी को 47 करोड़ का प्रीमियम जमा हुआ, जबकि फसल नुकसान पर किसानों को कुल मिलाकर सवा चार करोड़ रुपया ही किसानों को मुआवजा के रूप में मिला। मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत ने आज अधीक्षण अभियंता , सिंचाई व नलकूप खंड के भी बैठक से गायब होने पर दोनों अधिकारियों का वेतन रोकने व स्पष्टीकरण लेने का आदेश दिया है ।

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सूचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी सामने आई है

जिले के नोडल अधिकारी मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत के आज जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान फसल बीमा सम्बन्धी समीक्षा के दौरान जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार पटेल ने जानकारी दी कि जनपद में बीमा कम्पनी को 47 करोड़ का प्रीमियम जमा हुआ है , जबकि फसल नुकसान पर किसानों को कुल मिलाकर सवा चार करोड़ मुआवजा के रूप में मिला। सूचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी सामने आई है । बैठक में इस पर गहन विचार-विमर्श हुआ तो सामने आया कि बीमा कम्पनी की नियम व शर्तें ही ऐसी है , जिससे फसल नुकसान पर अधिकांश किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इस पर मण्डलायुक्त पंत ने कहा

इस पर मण्डलायुक्त पंत ने कहा कि इसकी पूरी सूचना को संलग्न करते हुए कंपनी के नियम व शर्तों के सम्बंध में शासन को पत्र भिजवाया जाए। सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के बावत कमिश्नर ने अधीक्षण अभियंता , सिंचाई से जानकारी लेनी चाही, लेकिन वे बैठक में आए ही नहीं थे। सिंचाई एक्सईएन सीबी पटेल ने उनके जनपद से बाहर होने की जानकारी दी। इसके अलावा नलकूप खंड के अधीक्षण अभियंता भी बैठक से गायब थे। इस पर कमिश्नर ने दोनों अधिकारियों का वेतन रोकने व स्पष्टीकरण लेने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि कोई भी अधिकारी जिलाधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़े तो उसका वेतन रोक दिया जाए।

कृषि सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण समयान्तर्गत होना चाहिए

मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत ने गन्ना खरीद व भुगतान, खाद की उपलब्धता, सिंचाई व विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के बावत सम्बन्धित अधिकारियों से पूछताछ की। उन्होंने साफ कहा कि कृषि सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण समयान्तर्गत होना चाहिए। इसमें विलम्ब हुआ तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई तय है। गौशाला की व्यवस्था के बारे में बताया गया कि जिले के जिगिरसड़ व बछईपुर में दो स्थायी गौशाला बनकर तैयार है। जिगिरसड़ में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने की भी तैयारी चल रही है। मण्डलायुक्त ने कहा कि प्रयास हो कि छुट्टा पशु बाहर न घूमें व हर छुट्टा पशु को नजदीकी गौशाला में शिफ्ट कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि गोबर से गमला व दिए बनाने की मशीन मंगाई गई है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो अन्य आश्रय स्थलों पर भी यह मशीन मंगाई जाएगी। गौशाला में रखे गए बछड़ों के बंध्याकरण के सम्बन्ध में भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

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जिले में 13 क्रय केंद्र चल रहे है, जहां खरीद सुचारू रूप से हो रही है

गन्ना खरीद की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 13 क्रय केंद्र चल रहे है, जहां खरीद सुचारू रूप से हो रही है। मण्डलायुक्त ने कहा कि किसान गन्ना लेकर आए तो उसी दिन या अधिकतम अगले दिन उसकी खरीद हरहाल में कर ली जाए। क्रय केंद्र पर पानी, अलाव आदि की भी व्यवस्था हो। खाद व यूरिया के बावत कहा कि यह देख लिया जाए कि कहीं भी निर्धारित रेट से अधिक पर बिक्री नही होती हो। दुकानों पर टीम बनाकर छापेमारी भी होती रहे, ताकि किसान को सही गुणवत्ता की खाद मिल सके। पीसीएफ के अधिकारी को निर्देश दिया कि हर केंद्र पर यूरिया की उपलब्धता रखें।

इसके लिए शासन के सम्बन्धित अनुभाग को पत्र भेजा जाए

किसानों द्वारा कुछ विशेष कृषि रक्षा दवाओं की मांग पर कृषि रक्षा अधिकारी प्रियनंदा को निर्देश दिया कि इसकी उपलब्धता के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाए। बैठक में सोलर पंप के लिए नामित कंपनी द्वारा आपूर्ति नहीं कर पाने और जहां लगे हैं उनके मेंटेनेंस में दिक्कत आने की समस्या सामने आने पर कमिश्नर ने कहा कि इसके लिए शासन के सम्बन्धित अनुभाग को पत्र भेजा जाए। बाढ़ खंड की समीक्षा के दौरान कहा कि अभी से संवेदनशील जगहों की मरम्मत में लग जाएं , तभी कारगर होगा। यह भी ध्यान रहे कि जब काम हो तो उसकी फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी भी कराई जाती रहे।

जमींदारी बंधों के बारे में प्रस्ताव सीडीओ के यहां भेजने को कहा

जमींदारी बंधों के बारे में प्रस्ताव सीडीओ के यहां भेजने को कहा, ताकि मनरेगा से उसकी मरम्मत कराई जा सके। सुरहा ताल कैनाल के संचालन में बिजली सम्बन्धी समस्या संज्ञान में आने पर बिजली विभाग के अधिकारी को जल्द निराकरण करने का निर्देश दिया। वहीं सिंचाई विभाग द्वारा बनाए जा रहे प्रस्ताव में कटहल नाला की बेहतरी और शहर के विजयीपुर में बड़ा रेगुलेटर लगाने को भी शामिल करने को कहा। बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान आपूर्ति संबंधी पूछताछ की। डिवीजनवार ट्रांसफार्मरों की ओवरलोड की स्थिति व टेस्टिंग की स्थिति देखने की जिम्मेदारी सीडीओ विपिन जैन को दी।

कमिश्नर पंत ने कोविड-19 की भी समीक्षा की

कमिश्नर पंत ने कोविड-19 की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अब वैक्सीन लगाए जाने के लिए की जा रही तैयारियों पर पूरी नजर रखी जाए। तैयारियों के बावत जानकारी भी ली और कहा कि समय-समय पर होमवर्क भी करते रहें। मण्डलायुक्त ने कहा कि मास्क का प्रयोग अभी भी काफी लोग नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एनसीसी, एनएसएस आदि के जरिए जागरूकता अभियान जारी रखा जाए। कोरोना से बचाव का यही सबसे कारगर उपाय है।

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बैठक में पुलिस विभाग की ओर से लखनऊ से आए नोडल अधिकारी अशोक कुमार पांडेय ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर ही कोशिश कर की जा सकती है। खासकर छोटी समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी गांवोें में जाएं और लोगों से संवाद कायम करें। इसके बाद भी अगर समाधान न हो तो तत्काल अपने उच्चाधिकारी के साथ डीएम-एसपी को अवगत कराएं। बैठक में एसपी विपिन ताडा, सीडीओ विपिन जैन, सीआरओ विवेक श्रीवास्तव, एडीएम रामआसरे व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

रिपोर्ट- अनूप कुमार हेमकर

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