Balrampur: DM के रडार पर वन माफिया, बोलेः चुनाव में व्यवधान डालने वाले जेल जायेंगे

Balrampur: जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने अराजकतत्वों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में व्यवधान डालने वाले जेल जायेंगे।

Update:2024-03-19 14:07 IST

डीएम के रडार पर वन माफिया, बोलेः चुनाव में व्यवधान डालने वाले जेल जायेंगे (न्यूजट्रैक)

Balrampur News: जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने अराजकतत्वों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में व्यवधान डालने वाले जेल जायेंगे। लोक सामान्य निर्वाचन 2024 का ऐलान होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही चुनाव में खलल डालने की संभावना वाले लोग जिला प्रशासन की रडार पर आ गए हैं। जिसमें खास कर वन माफिया हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द सिंह ने वन विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सिर्फ थारू जनजाति के लोगों पर कार्यवाही करके आर्थिक अपराधों की इतिश्री कर देना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन माफियाओं से गठजोड़ कर आर्थिक अपराध में संलिप्त पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध करके वनमाफिया तंत्र के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अगले चार हफ्ते के अन्दर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वन वनमाफियाओं के खिलाफ उनके न्यायालय में गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग चार्ट/वाद दाखिल करें। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध साक्ष्यों के आधार गैंगस्टर की कार्यवाही की जाएगी तथा ऐसे लोगों को निष्पक्ष चुनाव में किसी भी दशा में खलल नहीं डालने दिया जाएगा।

साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी व पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब के विरूद्ध भी अभियान चलाकर कार्यवाही करें तथा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों एवं संदिग्धों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध ठोस कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके साथ ही पुलिस एवं प्रवर्तन से सम्बन्धित सभी विभागीय अधिकारियो को यह निर्देश दिए हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियो की कार्यशैली पर स्वयं विशेष ध्यान दें तथा समय से कार्यवाही कर लें अन्यथा उनके विरूद्ध भी कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से गोपनीय रूप से जांच करके कर दी जाएगी।

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