Balrampur News: सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति हवाई,नाली निर्माण में पीले ईंट व घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का प्रधान व सचिव पर आरोप

Balrampur News: विगत साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसी कुरीतियां देश को खोखला कर रही हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ना ही होगा। उन्होंने कहा था कि देखा जाए तो देश की सारी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है। अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए मोदी सरकार हर उस व्यक्ति और संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो भ्रष्टाचार के दीमक से देश को खोखला करने में जुटे हैं।

मोदी सरकार ‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत’ बनाने के लिए न सिर्फ भ्रष्ट राजनेताओं पर शिकंजा कस रही है, बल्कि अन्य रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में रोड़ा बने ऐसे कई भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायरमेंट देकर नौकरी से बेदखल तो किया ही है, साथ की कई भ्रष्ट आइएएस और आइपीएस अफसरों तक को जेल में पहुंचाया है।

नाली निर्माण में अव्वल ईंट की जगह पीला ईंट का प्रयोग 

वही दूसरी ओर यूपी के बलरामपुर जनपद के विकास खंड गैड़ास बुजुर्ग के ग्राम पंचायत टेढ़वा तप्पा बाक महुआ बाजार में नाली निर्माण में घटिया सामग्री व पीले ईंट इस्तेमाल करके ग्रामवासियों के सपनों पर पानी फेरते हुए प्रधान व सचिव द्वारा भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा नाली निर्माण में अव्वल ईंट की जगह पीला ईंट का प्रयोग तथा छह-एक की जगह आठ-एक का सीमेंट-बालू का मिश्रण प्रयोग करने का आरोप लगाया है।ग्रामवासियों ने बताया कि आठ एक का मसाला व पीले ईंट और घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके जो नाली निर्माण कराया जा रहा है।

प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए

वहीं निर्माण कार्य में काफी अनियमितता करते हुए प्रधान व सचिव सरकारी धन का जमकर बंदरबांट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले जितना भी नाली निर्माण कराया गया उसमे जमकर भ्रष्टाचार प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है। महुआ बजार से प्रधान के गांव सेखुइया गांव जाने वाले आरसीसी रोड किनारे जो नालियों का निर्माण कराया गया था, वह अब शो पीस बनकर रह गई हैं और घटिया सामग्री इस्तेमाल करके निर्माण कराये जाने से अब उजड़ने लगी हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि प्रधान थोड़ा दबंग किस्म के हैं, इसलिए हर कोई सवाल करने से बचता है। विकास खंड अधिकारी गैड़ास बुजुर्ग व ज़िले के उच्चाधिकारियों को ऐसे प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अन्य ग्राम पंचायतों के सचिव व प्रधान को सबक मिल सके। ।

यह तो सिर्फ एक बानगी है। पिछले सालों में प्रशासनिक तंत्र के भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि खुद सत्ता पक्ष के स्थानीय नेता और जांच एजेंसियों पर भ्रष्ट नेताओं का नियंत्रण होता है और कुछ अधिकारी कार्यवाही करना चाहते हैं किन्तु रोज रोज स्थानांतरण से बचने के लिए मौन हो जाते हैं। हालांकि, मोदी और योगी जी बराबर कहते रहे हैं कि अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराधबोध में जीने की आवश्यकता नहीं। देश के सामान्य जन के समक्ष जो मुसीबतें आ रही हैं, उन्हें उनसे मुक्ति दिलाना ही हमारा काम है।’

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नया आनलाइन सिस्टम भी लागू कर चुकी है

मोदी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नया आनलाइन सिस्टम भी लागू कर चुकी है। इससे भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई में ज्यादा तेजी आई है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि “जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के हमारे प्रयासों में बाधा बनते हैं, वे अपना बैग पैक कर लें, क्योंकि देश को ऐसे अफसरों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।” बावजूद लोग ऐसे लोगों से लडने का जहमत नहीं जुटा पा रहे हैं। मालूम हो कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में बड़ा रोड़ा तो है ही, यह गरीब से उनके हक भी छीनता है। लोकतंत्र को फलने-फूलने से रोकता है। इससे प्रतिभा तो खत्म होती ही है, भाई-भतीजावाद और परिवारवाद को भी बढ़ावा मिलता है।