Bareilly News: व्यापारियों के साथ DM ने की बैठक, GST रजिस्ट्रेशन सहित कई मुद्दों पर की चर्चा

Bareilly News: जिलाधिकारी ने व्यापारियों से जीएसटी रजिस्ट्रेशन बढ़ाने हेतु सुझाव मांगें, जिस पर व्यापारीयों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

Report :  Sunny Goswami
Update: 2024-08-22 14:27 GMT

Bareilly News (Pic: Newstrack)

Bareilly News: जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने गुरुवार को विकास भवन मे व्यापार समिति की बैठक की, जिसमे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में व्यापारियों ने खुलकर जिलाधिकारी के सामने अपनी बातें रखी। व्यापारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि नगर निगम द्वारा टैक्स बकाया होने पर पूरा मार्केट सील कर दिया जाता है। इससे दुकानदार भी प्रताड़ित होते हैं, जिनके द्वारा टैक्स दिया जा चुका है। जिस पर नगर निगम के मुख्य कर अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त विषय पर अधियाचन हो चुका है अब उन्हीं दुकानों पर कार्यवाही की जायेगी, जिनका टैक्स बकाया है।

नगर निगम द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के किराये पर दी गयी GST इनपुट का लाभ किरायेदारों को रिटर्न भरने के समय नहीं मिलने की शिकायत की गयी, जिस पर अपर नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि प्रकरण आज ही प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मामले को गम्भीरता से लेते हुये इसकी जांच की जाये। व्यापारियों ने अपील की कि दुकानदार सम्पत्ति के स्वामी को टैक्स देते हैं लेकिन उनके द्वारा टैक्स नगर निगम को जमा नहीं किया जाता है, जिसका खामियाजा दुकानदार को उठाना पड़ता है। ऐसे में यदि किसी भवन स्वामी की यदि कई दुकानें हैं तो उसका रेसियों निकालते हुए दुकान के किरायेदार अर्थात व्यापारीयों से भवन स्वामी की आईडी पर ही टैक्स जमा कराने की व्यवस्था की जाये, जिससे व्यापारी का कार्य बाधित ना हो।

जिलाधिकारी ने व्यापारियों से जीएसटी रजिस्ट्रेशन बढ़ाने हेतु सुझाव मांगें, जिस पर व्यापारीयों ने बताया कि व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवेदन काफी लम्बे समय तक लम्बित रहते हैं, जिस कारण व्यापारी रजिस्ट्रेशन कराने में रुचि नहीं लेते हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने उप आयुक्त राज्यकर को निर्देश दिये कि 01 जनवरी 2024 से 15 अगस्त 2024 तक सहायक आयुक्तवार कितने आवेदन जीएसटी रजिस्ट्रेशन हेतु आये, उनमें से कितने स्वीकृत हुये तथा कितने निरस्त हुये हैं उसकी सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।

इसके साथ ही 15 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक जिन सहायक आयुक्तों का निरस्तीकरण का प्रतिशत ज्यादा हो उन्हें अगली बैठक में बुलाया जाये। व्यापारियों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन हेतु एक मेगा कैम्प लगवाने की भी अपील की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, अपर नगर आयुक्त, उप आयुक्त राज्यकर अन्य सम्बंधित अधिकारीगण सहित व्यापारी बन्धु उपस्थित रहे।

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