UP Budget 2023: यूपी विधानसभा में 20 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, योगी 2.0 में इस बार पेश होगा 'महा बजट'

UP Budget 2023: UP में 20 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने जा रहा है। इसे 'महा बजट' की संज्ञा दी जा रही है।

Written By :  aman
Update: 2023-02-06 14:03 GMT

प्रतीकात्मक चित्र (Social Media)

UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने जा रहा है। इसे 'महा बजट' की संज्ञा दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (Financial Year 2023-24) में ये बजट करीब 7 लाख करोड़ रुपए का होगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (UP Global Investors Summit 2023) के बाद ठीक बाद ये बजट यूपी विधानसभा में पेश किया जाएगा।

योगी सरकार (Yogi Government) ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी (1 Trillion Dollar Economy) बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभा सकता है। उम्मीद की जा रही है इन्वेस्टर्स समिट में बड़ी घोषणाओं के हिसाब से बजट में रोजगार और निवेश से जुड़े बड़े ऐलान की आस है।

बजट पर काम जारी है

योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल मई में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था। तब बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए का था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2022 में 33,769 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grant) मांगों को स्वीकार किया था। वर्ष 2022-23 का सालाना बजट 2021-22 के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक था। 2021-22 का आम बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। सभी मंत्रालयों और विभागों से विस्तृत प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं। इससे पहले, नवंबर तक प्रस्ताव सौंपने का निर्देश सरकारी विभागों को दिया गया था। 

कई बड़ी परियोजनाओं पर हो सकता है जोर

माना जा रहा है कि 2023-24 के बजट में फिल्म सिटी (Film City), जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport), एक्सप्रेस वे (Expressway), कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इस बजट में बड़ी विकास परियोजनाओं को शेड्यूल ऑफ न्यू डिमांड्स (Schedule of New Demands) के तहत खास बजट दिया जाएगा। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP में ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के योगदान, प्रभावशीलता को लगातार परखा जाएगा।  

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