शस्त्र कम जमा होने पर कमिश्नर ने जताई नाराजगी, बोले- चुनाव से पहले करा लिये जाए सभी के शस्त्र जमा

Jalaun : यूपी चुनाव को देखते हुए झांसी मंडल के कमिश्नर अजय शंकर पांडेय और डीआईजी जोगिंदर सिंह ने जालौन के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक उरई के कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। साथ ही सभी को सख्त निर्देश दिये कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें।

इसके साथ ही पुलिस द्वारा थाने में शस्त्र लाइसेंस कम जमा होने पर कमिश्नर और डीआईजी ने नाराजगी जताई, साथ ही सभी अधीनस्थों को कड़े निर्देश दिए कि अधिसूचना लगने से पहले इसमें तेजी लाएं और कार्रवाई करें, वहीं उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी न बनने पर जल्द से जल्द इसे बनाने के निर्देश दिये।

शराब का अवैध कारोबार

लखनऊ में चुनाव आयोग के साथ 29 दिसंबर को होने वाली बैठक से पूर्व झांसी मंडल के कमिश्नर अजय शंकर पांडेय और डीआईजी जोगिंदर सिंह जालौन के उरई पहुंचे। जहां उन्होंने जालौन की डीएम, एसपी, एडीएम तथा समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ चुनाव संबंधी बैठक की।

बैठक में जनपद की तीनों विधानसभाओं के बारे में डीएम ने जानकारी दी। साथ ही मतदाता तथा पोलिंग बूथों की बारे में कमिश्नर को अवगत कराया। वहीं जब पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद में थानों में शस्त्र लाइसेंस कम जमा हुए हैं साथ ही आबकारी और पुलिस विभाग द्वारा शराब का अवैध कारोबार करने वालों पर कार्रवाई कम हुई है।

जिस पर कमिश्नर और डीआईजी ने नाराजगी जताई। साथ ही आबकारी और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि चुनाव से पहले अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

शस्त्र लाइसेंस जमा करने में छूट

साथ ही कबूतरी ढेरों पर छापा मारा जाए, जिससे चुनाव में अवैध शराब का प्रयोग ना हो सके। वहीं शस्त्र लाइसेंस जमा होने की प्रगति देखते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वह समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश दें कि जल्द से जल्द शस्त्र लाइसेंसों को जमा कराया जाए।

इसके अलावा एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई जाए और इस स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से उन लोगों को शस्त्र लाइसेंस जमा करने में छूट दी जाए। जो गार्ड की ड्यूटी करते हैं या जिन्हें शख्स लाइसेंस की आवश्यकता है।

कमिश्नर ने कहा कि चुनाव में दो मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो शस्त्र लाइसेंस और अवैध शराब के होते हैं। इन पर गंभीरता से सभी अधिकारी ध्यान दें और तत्काल इस प्रकार शुरू कर दें जिससे चुनाव आयोग को सही रिपोर्ट दी जा सके।