CM अखिलेश हुए सख्त, अफसरों से बोले- काम नहीं करना तो पहनें नेताओं के कपड़े

लखनऊ: सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान सख्त तेवर दिखाते हुए अफसरों से कहा कि आप लोग एक, दो या तीन बार ही एग्जाम में बैठेकर अफसर बने होंगे लेकिन हमें हर बार परीक्षा देनी पड़ती है। आप लोग ठीक से काम करें तो सब आसान हो जाए। बैठक में मौजूद एक अफसर के मुताबिक, सीएम अखिलेश ने समय-समय पर सरकार के लिए असहज स्थिति खड़ी करने वाले अफसरों पर तंज कसते हुए कहा कि जो अफसर काम नहीं करना चाहते, वह नेताओं के कपड़े पहन लें और सामने आएं तो उनसे भी एक बार आमना-सामना हो जाए।

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अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं ?

सीएम अखिलेश ने अपने जनता दरबार का जिक्र करते हुए कहा कि आप लोग देखिए मैं कैसे लोगों से मिलता हूं, उनको सम्मान देता हूं और उनकी समस्याएं सुनता हूं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं ?

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राहुल गांधी की खाट सभा का भी जिक्र

बताया जा रहा है कि इसी बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जिक्र करते हुए सीएम अखिलेश ने कहा कि देवरिया सभा में आए लोग खाट लेकर चले गए। अगर यह हमारी पार्टी का कार्यक्रम होता तो कहा जाता कि सपाई गुंडई कर रहे हैं।

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डीजीपी ने बीच में ही छोड़ दिया अपना संबोधन

बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि डीजीपी जावीद अहमद ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो थोड़ी देर बाद ही चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल ने उन्हें बैठने को कहा। इसके बाद वह अपना संबोधन बीच में ही छोड़कर बैठ गए।

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चीफ सेक्रेटरी के सवाल पर अफसरों के चेहरों पर उड़ी हवाइयां

-कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों से एक-एक कर चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल ने मुलाकात की और उनका परिचय लिया।

-लंच के बाद उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए संबंधित अधिकारी से पूछा कि उन्होंने इस पर क्या किया।

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चार साल में गैंगेस्टर के तीन मामलों में जमीन की अटैच

सूत्रों के अनुसार, चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल ने हॉल में मौजूद अधिकारियों से पूछा कि उन्होंने गैंगेस्टर के कितने मामलों में अभियुक्तों की जमीन अटैच की है। इस पर हॉल में सन्नाटा छा गया। जानकारी आई कि चार साल में गैंगेस्टर के कुल तीन मामलों में ही जमीन अटैच की गई, जबकि बसपा सरकार में यही संख्या हजार के करीब थी।

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दीपक सिंघल ने कुछ गंभीर प्रकरणों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में एनएसए क्यों नहीं लगाया गया। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन ही एनएसए लगाया जाना चाहिए। जिससे जनता के बीच संदेश जाए कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही है और इससे असामाजिक तत्वों में भय पैदा हो।