UP News: सीएम योगी का बड़ा फैसला, अब सरकारी विभागों में 5 साल पर होगा प्रमोशन
UP Latest News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने सरकारी विभागों से जुड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि अब राज्य में सरकारी विभागों में प्रमोशन 5 साल पर होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (तस्वीर साभार : सोशल मीडिया)
UP News Today: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) सरकार ने आज सरकारी विभागों में प्रमोशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी (CM Yogi) के इस फैसले के तहत अब उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों का प्रमोशन 5 साल पर होगा। इसके लिए एसीएस नियुक्त कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
प्रमोशन के नियमों को बनाया गया सरल
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया। अपने इस फैसले में योगी सरकार ने राज्य के सरकारी विभाग में प्रमोशन के नियमों को बदल दिया। नए नियम के तहत अब सरकारी विभाग के कर्मचारियों को 5 साल में ही प्रमोशन दिया जाएगा बता दे पहले यूपी के सरकारी विभागों में पदोन्नति 10 साल में दी जाती थी।
प्रोमोशन से जुड़े इस फैसले को लेकर शुक्रवार को राज्य के अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के देवेश चतुर्वेदी ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के नियमों को सरल बनाया गया। जहां पहले सरकारी विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन 10 साल में मिलता था, वहीं अब इस अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। साथ ही जिन कर्मचारियों को किसी मामले में दोषी पाया गया हो अथवा दंड मिला हो उनके लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है।
नए नियमों के तहत अब उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन के वक्त उनके पिछले 5 सालों के वर्क रिकॉर्ड को देखा जाएगा। कर्मचारियों के बेहतर वर्क रिकॉर्ड पर ही उनका प्रमोशन किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी को पहले किसी मामले के कारण दंड या जुर्माना चुकाना पड़ा हो तो उसे आगे के प्रमोशन में उसे आधार नहीं बनाया जाएगा।
हेल्थ कार्ड की सुविधा
इसके अलावा शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी विभाग के कर्मचारियों के हितों को देखते हुए एक और फैसला लिया। इस फैसले में अब उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्ड के जरिए अब राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी प्रदेश के किसी भी निजी अस्पताल में अपना इलाज कुछ छूट के साथ करा सकेंगे।