Lucknow News: सचिवालय में लागू होगी डेस्क ऑफिसर प्रणाली, आम जनता को मिलेगा फायदा
Lucknow News: सचिवालय के कामकाज की रफ्तार और तेज हो जाएगी। इस प्रणाली से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। फाइलों की निस्तारण भी तय समय के अंदर हो सकेगा। सचिवालय के 20 विभागों ने इस प्रणाली के लागू करने की सहमति दी है।
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने, समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शिता के लिए विभागों में सचिवालय डेस्क आफिसर प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। इससे सचिवालय के कामकाज की रफ्तार और तेज हो जाएगी। इस प्रणाली से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। फाइलों की निस्तारण भी तय समय के अंदर हो सकेगा। सचिवालय के 20 विभागों ने इस प्रणाली के लागू करने की सहमति दी है। डेस्क इकाई में एक विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, निजी सचिव और अपर निजी सचिव की होगी तैनाती।
कार्याें का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण करना उद्देश्य
योगी सरकार द्वारा पहले चरण में सचिवालय के 20 विभागों में डेस्क इकाई का गठन कर डेस्क ऑफिसर प्रणाली को लागू किया जाएगा। दरअसल, सरकार का इसके पीछे उद्देश्य है कि सचिवालय स्तर पर विभागों में नियामक कार्याें का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण करना है। यह प्रणाली ऑफिसर ओरिएंटेड है। इसके जरिये सचिवालय स्तर पर स्थित विभागों में अनुभागों के माध्यम से उच्चाधिकारियों तक पत्रावली प्रस्तुतिकरण के दौरान त्वरित कार्य निस्तारण में विलम्ब की संभावना को समाप्त करना है। ऐसे में सचिवालय स्तर पर विभागों में नियामक कार्यों (रेग्युलेटरी वर्क) के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए सचिवालय स्तर पर स्थित विभागों में एक-एक डेस्क इकाई गठित की जाएगी।
क्या है ये प्रणाली कैसे करेगी काम
एक अनुसचिव या वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी डेस्क से जुड़ी जिम्मेदारियों की प्रकृति के आधार पर डेस्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। यूपी सरकार द्वारा सचिवालय में लागू की जा रही डेस्क ऑफिसर प्रणाली का उद्देश्य सचिवालय स्तर पर विभागों में नियामक कार्यों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण करना है। इसके लिए विभागों से सुझाव मांगे गये थे। इस पर सचिवालय के बीस विभागों द्वारा अपने विभाग में डेस्क आफिसर प्रणाली लागू करने पर सहमति दी गयी, जहां पर इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। सचिवालय स्तर के विभाग में डेस्क ऑफिसर प्रणाली के तहत हर डेस्क इकाई में एक विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, निजी सचिव और अपर निजी सचिव की तैनाती की जाएगी।