यूपी के इन शहरों को बनाया जाएगा मॉडर्न, मिलेंगी सोलर ट्री और बाइक शेयरिंग जैसी सुविधाएं, जानें डिटेल्स
UP Latest News: यूपी सरकार अगले 5 सालों में प्रदेश के 17 जनपदों को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने जा रही है। जिसके बाद इन शहरों में सोलर ट्री और शेयरिंग बाइक जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी
UP News : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार प्रदेश के एक दर्जन से अधिक शहरों को कई हाईटेक सुविधाओं से लैस करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश के करीब 17 शहरों में स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट सड़क समेत कई अन्य सुविधाओं की शुरुआत कर दी जाएगी। इन सभी सुविधाओं के शुरू होने से उत्तर प्रदेश के इन शहरों की गिनती देश के कुछ सबसे विकसित शहरों की लिस्ट में की जाएगी।
सरकार और स्थानीय निकाय मिलकर बनाएंगे स्मार्ट सिटी
केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना (Smart City Project) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कुल 17 जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल में इन सभी शहरों को कई मॉडर्न सुविधाओं से लैस कर स्मार्ट बना दिया जाएगा। बता दें इस वित्तीय बजट में सरकार ने 'अमृत शहर' के लिए अलग से फंड बनाया हुआ है। इसके तहत केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना में जिन शहरों को मॉडर्न तरीके से डेवलप किया जाना है उनके विकास के लिए सरकार 60 फ़ीसदी तो वहीं, स्थानीय नगर निकाय 40 फ़ीसदी राशि खर्च करेगा।
स्मार्ट सिटी में मिलेंगी यह सुविधाएं
उत्तर प्रदेश में जिन शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चुना गया है उन सभी शहरों को पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग और सोलर ट्री एंड स्मार्ट सोलर बेंच जैसी मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा इन स्मार्ट शहरों में स्ट्रीट लाइट ऑटोमेशन, प्लेस मेकिंग, स्मार्ट हेल्थ एटीएम जैसी सुविधाएं में मिलेंगी। साथ ही इन सभी शहरों को अवैध बस, टैक्सी एवं ऑटो स्टैंड से भी मुक्ति दिलाया जाएगा।
यूपी के यह शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी
केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पहले चरण में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, वाराणसी, बरेली, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, मथुरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, अयोध्या, गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इन सभी जनपदों के जिला मुख्यालय के अलावा नगर पंचायतों तथा नगर पालिका परिषद को भी मॉडर्न तरीके से विकसित किया जाएगा। माना जा रहा कि साल 2027 तक सरकार इस परियोजना को पूरा कर लेगी।