UP News: उत्तर प्रदेश में हो रहे रोजगार सृजन से बेरोजगारी दर में हुआ बड़ा सुधार- सीएम योगी

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव पर जमकर निसाना साधा। प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा के संबंध में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा है कि नेता विरोधी दल को भी अब जनसंख्या की चिंता होने लगी है। इसी को नियंत्रित करने के लिए हम लोग समान कानून की बात कर रहे हैं। सही है कम-से-कम इसी बहाने समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई।

उन्होंने कहा कि अभी एक सदस्य द्वारा बेसिक शिक्षा के विषय में एक प्रदेश, एक कोर्स और एक मूल्य को लेकर सवाल पूछा था। अच्छा होता यदि इसमें एक देश और एक कानून को भी जोड़ देते। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बेरोजगारी दर 19 फीसदी थी। जबकि आज 3 से 4 फीसदी रह गई। प्रदेश में रोजगार के जो अवसर सृजित हुए हैं। बेरोजगारी दर में कमी आई है।

शुचिता और ईमानदारी से हो रही है भर्ती प्रक्रिया

सीएम योगी ने कहा कि सरकार क्या कर रही है ये तो सर्वे भी बताते हैं। बेरोजगारी रोजगार के सृजन पर निर्भर करता है। 2016-17 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 19 फीसदी थी। जबकि वर्तमान मे यह तीन से चार फिसदी रह गई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है। नौकरी से संबंधित कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। यूपी के इसी लक्ष्य के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं। इससे एक करोड़ नई नौकरियों का सृजन करेंगे। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए दो करोड़ युवाओं को लैपटॉप व स्मार्ट फोन दिया जाएगा।

छात्रों को सामान्य पाठ्यक्रम के साथ रोजगारपरक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। नई शिक्षा नीति में सामान्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को भी शुरू किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में भी राज्य सरकार द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, थ्री डी प्रिंटिंग या फिर इससे संबंधित सर्टिफिकेट कोर्सेज से छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

नकल माफिया पर कसी गई है लगाम

सीएम योगी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में नकल विहीन परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई है। नकल माफिया पर लगाम कसा गया है। पहली बार माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा जो पहले 2 से 3 महीने तक चलती रहती थी वो मात्र 15 दिन में संपन्न हुई और मात्र 14 दिन में परिणाम भी जारी कर दिए गए। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन (परीक्षा से लेकर परिणाम जारी होने तक) में आए हैं। यह भी उसी सुधार का परिणाम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है।

शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोग का हो रहा गठन

मुुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती का कोई भी मामला न्यायालय में लंबित नहीं है। सरकार नें एक लाख 64 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में किया है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को युद्धस्तर पर किया जा रहा है। यदि कहीं वेकेंसी है चाहे वो माध्यमिक में हो, बेसिक में हो, उच्च शिक्षा में हो, प्राविधिक में हो, व्यवसायिक शिक्षा में हो या फिर संस्कृत विद्यालयों में हो, इन सबकी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार एक नए शिक्षा आयोग के गठन के लिए बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि बिल पर आप लोंगो के सुझाव आएंगे तो सरकार विचार करेगी।