सरकार का बड़ा एक्शन: आलू-प्याज की कीमतों पर लगेगी लगाम, बनाया ये प्लान
आम जनता को राहत देने और महंगाई को काबू करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ (CM Yogi Adityanath) ने प्याज बेचने के लिए एक पॉलिसी तैयार की है।
नई दिल्ली: बीते कुछ दिनों देशभर में आलू और प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। जिससे आम आदमी के जेब पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं जनता इनके दाम कम होने के इंतजार में है। यूपी के कई शहरों में भी प्याज के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। यहां प्याज 50 रुपये किलो से लेकर 80 रुपये तक बिक कर रही है। ऐसे में आम जनता को राहत देने और महंगाई को काबू करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ (CM Yogi Adityanath) ने प्याज बेचने के लिए एक पॉलिसी तैयार की है।
क्या है सरकार की पॉलिसी?
इस पॉलिसी के तहत कुछ दिन स्टॉक की छूट है तो फिर नियमानुसार प्याज का स्टॉक रखना होगा। वहीं अगर कोई कारोबारी ऐसा करता नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। सीएम योगी द्वारा प्याज कारोबारियों को कुछ राहत भी दी गई है। दरअसल, स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का वक्त दिया जाएगा। इस दौरान व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम कर लेना होगा।
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दिसंबर के अंत तक लागू रहेगी लिमिट
इस दौरान स्टॉक की कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन इसके बाद स्टॉक की सीमा लागू कर दी जाएगी। इसके मुताबिक, खुदरा व्यापारी को दो मीट्रिक टन और थोक व्यापारी 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। बता दें कि यह लिमिट इस साल दिसंबर के अंत तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा यह जानकारी दी गई है।
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Nafed ने आयातकों से मंगाई बोलियां
इसके अलावा सहकारी Nafed ने शनिवार को 20 नवंबर तक 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति के लिए आयातकों से बोलियां मंगाई हैं। आयातक के पास अपनी बोली जमा करने के लिए केवल आज यानी चार नवंबर तक का वक्त है। आपको बता दें कि देश में बढ़ती प्याज की कीमतों पर काबू करने और घरेलू बाजारों में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए सहकार नाफेड ने यह टेंडर निकाली है। नाफेड सरकार के कहने पर प्याज का बफर स्टॉक रखता है, जो अब खत्म हो रहा है।
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ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने नाफेड से घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि नाफेड की तरफ से उसके एक लाख टन के बफर स्टॉक में से करीब 37,000 टन प्याज की आपूर्ति अब तक बाजार में की जा चुकी है, ताकि कीमतों पर काबू पाया जा सके।
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