Coronavirus: कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री को भेजी 518 मृत कर्मचारियों की सूची 

Coronavirus:हरिकिशोर तिवारी ने मुख्यमंत्री को भेजी सूची के साथ कोरोना से मृतक कर्मचारियों की संख्या एक हजार से अधिक होने की बात कही।

Written By :  Shreedhar Agnihotri
Published By :  Dharmendra Singh
Update: 2021-05-23 18:55 GMT

एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो-सोशल मीडिय) 

Coronavirus: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना संक्रमण से मृत्यु का शिकार हुए 518 कार्मिकों की पहली सूची भेजी है। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने मुख्यमंत्री को भेजी सूची के साथ कोरोना से मृतक कर्मचारियों की संख्या एक हजार से अधिक होने की बात कही। उन्होंने मांग की है कि बिना भेदभाव के कोरोना ड्यूटी के दौरान एवं ड्यूटी से लौटने के बाद मृत्यु का शिकार कोरोना कार्मिकों के परिवार को बिना कोई पेंच फंसाए एक करोड़ रूपये का मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव की तरफ से भेजी गई सूची एवं पत्र के माध्यम से कहा गया है कि परिषद ने पंचायत चुनाव की घोषणा के दरम्यान कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को विभिन्न पत्राचारों के माध्यम से वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए पहले चुनाव, फिर प्रशिक्षण, मतदान और फिर मतगणना को कुछ समय के लिए टालने का आग्रह किया था। मतगणना के दौरान तेज संक्रमण काल के कारण हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए, लेकिन सरकार विभिन्न वायदे और विश्वास दिलाकर मतगणना कराने में कामयाब रही जबकि सरकार की तरफ से कोर्ट में किए गए वायदे और विश्वास का दस फीसदी तक पालन नहीं किया गया जिसका परिणाम काफी चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारी असमय काल के गाल में समा गए।
उन्होंने बताया कि परिषद से सौ से अधिक संवर्ग के कर्मचारी जुड़े हैं। अब तक जनपदों और विभिन्न विभाग से प्राप्त सूचना में 518 कर्मचारियों को कोरोना होने की सूचना मिली है। इसकी सूची भेजी जा रही है बाकी जो सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं उससे अनुमान यह है कि मृतकों की संख्या एक हजार से अधिक होंगी। उन्होंने सरकार से मृतक परिजनों को अविलम्ब कोर्ट की मंशानुसार एक करोड़ के मुआवजे की मांग की है।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मुख्य रूप से सभी मृतक कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित किए जाने, उच्च न्यायालय की मंशानुसार एक करोड़ मुआवजा, मृतक आश्रितों को योग्यतानुसार नियुक्ति, कोरोना पीड़ित कार्मिकों के इलाज पर खर्च धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बंधित विभाग द्वारा किए जाने, कर्मचारियों के परिजनों का टीकाकरण की रेड़क्रास सोसायटी के माध्यम से विषेष टीकाकरण, कोरोना रोकथाम ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों एवं परिजनों के लिए दोनों चरण के टीके लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है।


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