लखनऊ में आपात बैठक: राजधानी की इस समस्या पर मंथन, डीएम ने उठाए ये कदम

लखनऊ: बीते साल अक्टूबर-नवंबर माह की तरह राजधानी लखनऊ में वायु प्रदूषण न बढे़ और हवा जहरीली न हो इसके लिए लखनऊ जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कई विभागों के अधिकारियों को धूल व अन्य वायु प्रदूषकों पर कंट्रोल के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही आगामी रविवार से राजधानी की सड़कों पर वाहनों के प्रदूषण के लिए जांच अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया।

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जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा विभिन्न विभागों की एक आपात बैठक बुलाई गई

राजधानी में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा विभिन्न विभागों की एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभागों से संबंधित निर्माण इकाइयां निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट एंटी स्मोक गन, पीटीजेड कैमरा, सेल्फ डस्ट कंट्रोल ऑडिट तथा पानी के छिड़काव की व्यवस्थाएं अवश्य कर ले। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण इकाइयों को आनलाइन चल रही सेल्फ डस्ट कंट्रोल ऑडिट की प्रक्रिया को अवश्य पूरा करना है।

आगामी 10 अक्टूबर तक सभी निर्माण इकाइयां पीटी जेड कैमरा लगवा ले

बैठक में प्रदूषण नियंत्रण की प्रवर्तन कार्रवाई में मैनपावर के लिए नगर निगम को अधिकृत करते हुए कहा गया कि आगामी 10 अक्टूबर तक सभी निर्माण इकाइयां पीटी जेड कैमरा लगवा ले। इसके साथ ही वाहन प्रदूषण पर प्रभावी कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा आगामी रविवार से विशेष अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया।

बैठक में आईआईए प्रतिनिधि द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में लैंड फिल साइट की व्यवस्था न होने के संबंध में जानकारी देने पर जिलाधिकारी ने यूपीएसआईडीसी को औद्योगिक क्षेत्र में लैंड फिल साइट व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। साथ ही जिला कृषि अधिकारी को आगामी फसल कटान सीजन को देखते हुए पराली जलाने की समस्या के लिए अभी से आवश्यक जागरूकता अभियान तथा प्रवर्तन के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।

लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने कहा

बैठक में लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने कहा कि निर्माण स्थलों पर एसटीपी से अवमुक्त शोधित जल का छिड़काव किया जाना है, इसके लिए सभी निर्माण इकाइयां नगर निगम द्वारा संचालित कंट्रोल रूम से संपर्क कर शोधित जल प्राप्त कर ले। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में छिड़काव के लिए भूगर्भ जल का उपयोग नहीं किया जाएगा।

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बैठक में एलडीए, नगर निगम, वन विभाग, कृषि विभाग, परिवहन, यातायात, ट्रैफिक पुलिस, आवास विकास, एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, उद्योग विभाग, यूपीएसआरटीसी, पूर्ति विभाग समेत अन्य सभी संबंधित विभागों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि के रूप में आईआईए के प्रतिनिधि शामिल हुए।

मनीष श्रीवास्तव

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