यूपी की बिजली से लगा आम लोगों को करंट, आरोप- प्रत्यारोप का दौर चालू
उत्तर प्रदेश में बढ़े बिजली दरों के खिलाफ सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए बोला सरकार का यह निर्णय जनविरोधी है। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ी कीमतों के कदम को वापस लेने की मांग की।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में तेजी क्या आई, सियासत में भी तेजी आ गई। बता दें कि सूबे की योगी सरकार ने बिजली दरों में 12 से 15 फिसद बढ़ोत्तरी की है।
उत्तर प्रदेश में बढ़े बिजली दरों के खिलाफ सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए बोला सरकार का यह निर्णय जनविरोधी है। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ी कीमतों के कदम को वापस लेने की मांग की।
प्रियंका गांधी वाड्रा...
वहीं दुसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बढ़े बिजली दरों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पहले महंगे पेट्रोल-डीजल का बोझ और अब महंगी बिजली की मार।
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उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आम जनता की जेब काटने में लगी है। क्यों? खजाने को खाली करके भाजपा सरकार अब वसूली जनता पर महंगाई का चाबुक चला कर रही है। कैसी सरकार है ये?
बसपा सुप्रिमो मायावती...
बताते चलें कि इससे पहले बसपा सुप्रिमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा बिजली की दरों को बढ़ाने को मंजूरी देना पूरी तरह से जनविरोधी फैसला है।
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सरकार इस पर तुरन्त पुनर्विचार करना चाहिए तो यह बेहतर होगा। बढ़ी बिजली दर से प्रदेश की करोड़ों खासकर मेहनतकश जनता पर महंगाई का और ज्यादा बोझ बढ़ेगा व उनका जीवन और भी अधिक त्रस्त व कष्टदायी होगा।
ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब...
आरोप प्रत्यारोप के दौर में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सपा बसपा के पापों का परिणाम प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। सपा-बसपा सरकार की कारगुजारियों से बिजली कंपनियां भारी घाटे में पहुंच गई हैं। इन्हें घाटे से उबारना बड़ी चुनौती है। सरकार को न चाहते हुए भी बिजली दरें बढ़ानी पड़ रही है।
12 फीसदी तक वृद्धि...
दरअसल, उत्तर प्रदेश अनुसार विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शहरी और कॉमर्शियल क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली की दरों में इजाफा किया गया है।
आदेश में कहा गया कि शहरी क्षेत्र में लगभग 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में ये करीब 10 फीसदी का इजाफा किया गया है। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में फिक्स चार्ज 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है।