Sonbhadra News: एसीपी और वरिष्ठता के मसले पर भड़के अभियंता, फूंकी आदेशों की प्रतियां

Sonbhadra: एसीपी संबंधी नियमों (issue of ACP Rules) और राज्य सरकार के पूर्व में जारी आदेशों के इतर, जूनियर इंजीनियर संवर्ग से प्रोन्नत हुए अभियंताओं की पूर्व से स्वीकृत एसीपी को निरस्त करने और सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता को लेकर उच्च न्यायालय से आदेश को दरकिनार कर वरिष्ठता सूची निर्गत करने को लेकर अवर अभियंताओं ने शुक्रवार की शाम जमकर विरोध जताया।

अनपरा परियोजना गेट सहित अन्य बिजली परियोजनाओं और जिला मुख्यालयों पर शुक्रवार की शाम राष्ट्रीय शोक को दृष्टिगत रखते हुए, शाम चार बजे से एक घंटा तक मौन रहकर विरोध सभा की। प्रतिगामी आदेशों की प्रतियां जलाई। निर्गत आदेश को वापस न लिए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।

कारपोरेशन प्रबंधन मनमानी पर आमादा- शाखा अध्यक्ष इं. सचिन राज

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की अनपरा इइकाई ने अनपरा परियोजना के मुख्य गेट पर आपातकालीन सभा की। शाखा अध्यक्ष इं. सचिन राज ने कहा कि कारपोरेशन प्रबंधन मनमानी पर आमादा है। कारपोरेशन में जारी एसीपी संबंधी नियमों एवं शासन के आदेशों का खुला उल्लंघन करते हुए जूनियर इंजीनियर संवर्ग से प्रोन्नत अभियंताओ की पूर्व से स्वीकृत एसीपी निरस्त कर दी गई। कहा कि शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन द्वारा एसीपी संबंधी अपने ही आदेश को मानने से इंकार करना बेहद आपत्तिजनक है।

केंद्रीय उप महासचिव अनूप वर्मा, पूर्व अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी, केंद्रीय संचालन समिति के कृष्ण कुमार पांडेय, उपाध्यक्ष सत्यम यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नित्यानंद सिंह, वित्त सचिव डीएस यादव, लेखा अध्यक्ष सुरेश सिंह, प्रचार सचिव दीपक बिंद, संगठन सचिव मनोज कुमार पाल, इं. रियासत अली, इं. वरुण सिंह इं. नंद कुमार आदि ने कहा कि इसी तरह सहायक अभियंताओं के वरिष्ठता संबंधी प्रकरण पर उच्च न्यायलय के आदेश और कारपोरेशन में वरिष्ठता संबंधी विद्यमान नियमों को दरकिनार कर एकपक्षीय रूप से वरिष्ठता सूची निर्गत कर दी गई है जिसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता।

आदेश निरस्त नहीं किया गया तो होगा आंदोलन

शाखा सचिव ने कहा कि शुक्रवार को 'घोषित राष्ट्रीय शोक दिवस को ध्यान में रखते हुए शाम चार बजे से एक घंटा मौन रहकर सभा की गई और काले आदेश की प्रतियां जलाई गई। उधर, संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष इं. जीवी पटेल और केंद्रीय महासचिव इं. जयप्रकाश ने संयुक्त बयान जारी कर बताया है कि मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री और अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) महोदय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। अगर यह आदेश निरस्त नहीं किया गया तो संगठन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा।