GST Return Filing: चुनावी मौसम में जीएसटी रिटर्न दाखिल करना भूल रहे हैं व्यापारी, कार्रवाई की है तैयारी

Gorakhpur News: गोरखपुर जोन में पंजीकृत 77598 में से 3604 व्यापारियों ने मासिक रिटर्न नहीं दाखिल किया है। ऐसे ही त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने में भी लापरवाही दिख रही है।

Update: 2024-05-21 15:39 GMT

Symbolic Image (Pic:Newstrack)

Gorakhpur News: राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी चुनावी मौसम में रिटर्न दाखिल करने में लापरवाही कर रहे हैं। गोरखपुर जोन में पंजीकृत 77598 में से 3604 व्यापारियों ने मासिक रिटर्न नहीं दाखिल किया है। ऐसे ही त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने में भी लापरवाही दिख रही है। जीएसटी के अधिकारियों ने रिटर्न जल्द दाखिल करने की अपील की है। गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज में कुल व्यापारी 77598 पंजीकृत है, जिनमें से 3604 व्यापारियों द्वारा मासिक रिटर्न जमा नहीं किया गया है, जो कि 18.93 प्रतिशत है। इन व्यापारियों पर 3313 लाख रुपये का राजस्व निहित है।

इतने हजार व्यापारियों ने नहीं दाखिल किया रिटर्न

इन व्यापारियों को 20 अप्रैल तक रिटर्न दाखिल करना था। इसी तरह मासिक टैक्स त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने वाले 18620 व्यापारियों में से 5310 व्यापारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का चतुर्थ त्रैमास का रिटर्न दाखिल नहीं किया है। समाधान योजना में पंजीकृत कुल 20336 व्यापारियों में से 10746 व्यापारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का चतुर्थ त्रैमास का रिटर्न दाखिल नहीं किया है। विभाग के मुताबिक, पाँच करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए 01 अगस्त, 2023 से ई-इनवायस जारी करना अनिवार्य किया गया है।

इसके सम्बन्ध में व्यापारियों को ई-इनवायस जारी करने का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इसके बावजूद पात्र करदाताओं द्वारा ई-इनवायस जारी नहीं किया जा रहा है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन विमल कुमार राय ने व्यापारियों से रिटर्न समय से दाखिल करने की अपील की है। श्री राय ने कहा कि जिन व्यापारियों द्वारा रिटर्न एवं टैक्स समय से जमा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

व्यापारी चुनाव प्रचार में व्यस्त

जिले के तमाम व्यापारी ऐसे हैं जो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वहीं विभाग की तरफ से कड़ाई की जा रही है। इसी जोर आजमाइश में बीते दिनों जीएसटी कार्यालय के बाहर अधिवक्ताओं को अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना-प्रदर्शन भी किया था। 

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