यूपी बजट: सरकार ने रिजनल रैपिड रेल परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज राज्य का बजट पेश किया जिसमे आरआरटीएस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए एनसीआरटीसी (NCRTC) की क्षेत्रीय रेल परियोजना को बढ़ावा दिया| हाल ही मे भारत सरकार अपने केन्द्रीय बजट में, इस परियोजना को 1000 करोड़ रु की राशि आवंटित कर चुकी है|

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दिल्ली-ग़ज़ियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में 22 स्टेशन है ओर इस कॉरिडोर की कुल लम्बाई 82 Km है | कुछ समय पहले इस प्रोजेक्ट की डीपीआर को उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिली थी और हाल ही में इसे दिल्ली सरकार द्वारा भी औपचारिक मंज़ूरी मिल चुकी है| भू-तकनीकी सर्वेक्षण, पूर्व-निर्माण गतिविधियां और सड़क चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है, यूटिलिटी डायवर्जन का काम पूरे जोरों पर है ताकी कॉरिडोर के निर्माण कार्य को रफ़्तार मिल सके | प्रोजेक्ट की प्रारंभिक पाईल लोड टेस्टिंग हाल ही में शुरू की गयी है|

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हाई-स्पीड रेल से 60 मिनट से भी कम समय में मेरठ और नई दिल्ली के बीच की दूरी को तय किया जा सकेगा| यह एनसीआर के क्षेत्रीय नोड्स को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई, समर्पित, उच्च गति, उच्च क्षमता, आरामदायक कम्यूटर सेवा है| एनसीआरटीसी पहले से ही गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली में अपने कार्यालय स्थापित कर चुकी है| इन कार्यालयों को अधिकारियों तथा संसाधनों से लैस कर दिया है | इस कॉरीडोर के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है|

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एनसीआरटीसी केंद्र सरकार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उद्यम है| पहले चरण में एनसीआरटीसी तीन प्राथमिकता वाले आरआरटीएस कॉरीडोर- दिल्ली-अलवर, दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर को निष्पादित कर रहा है| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एकीकृत परिवहन योजना 2032 के तहत आठ कॉरीडोर का निर्माण किया जाना है|