लखनऊः मथुरा कांड पर गर्वनर राम नाईक ने सीएम अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गवर्नर ने कहा कि सरकार अवैध कब्जेदारों को हटाकर विकास प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों आदि की सम्पत्तियों को पुनः अपने कब्जे में ले। जिससे मथुरा के जवाहरबाग जैसी दूसरी भयावह घटना फिर घटित न होे। उन्होंने कहा है कि सीएम अवैध कब्जों पर श्वेत पत्र जारी करें।
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प्राधिकरणों व स्थानीय निकायों से अवैध कब्जों की रिपोर्ट ले सरकार
-गवर्नर ने इस सिलसिले में सीएम अखिलेश यादव को लेटर भेजकर कहा है कि अवैध कब्जों पर राज्य सरकार 'व्हाइट पेपर' जारी करे।
-अनधिकृत व्यक्तियों व संगठनों द्वारा कब्जा किये गये पार्कों, मैदानों, चारागाहों, तालाबों और सार्वजनिक भूमि व भवनों के बारे में प्राधिकरणों व स्थानीय निकायों से रिपोर्ट प्राप्त करें।
रिपोर्ट में इन बिन्दुओं पर भी मांगी जाए जानकारी
-अवैध कब्जों की भूमि का क्षेत्रफल, अनुमानित बाजारू मूल्य।
-उन पर कब से अवैध कब्जा किया गया है।
-इससे सरकार, स्थानीय निकायों व विकास प्राधिकरणों को कितनी क्षति हुई।
राज्यपाल ने यह भी कहा
-विभिन्न जिलों में जमीनों पर लम्बे समय से अवैध कब्जा है।
-उन्हें हटाने के लिए अदालतों द्वारा समय-समय पर आदेश भी दिये जाते रहे हैं।
-फिर भी अनधिकृत कब्जेदारों को हटाया नहीं जा सका है।
हाईकोर्ट के निर्देश का भी सरकार ने नहीं किया था अनुपालन
गर्वनर ने कहा है कि मथुरा के जवाहरबाग में एक निजी संगठन द्वारा पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जा किया गया था और वहां कई तरह की गैरकाूननी गतिविधियां भी संचालित की जा रही थीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध कब्जेदारों को जवाहरबाग से हटाए जाने के निर्देश भी दिया गया था जिसका अनुपालन राज्य सरकार द्वारा नहीं कराया जा सका।
अवमानना याचिका प्रस्तुत करने पर कब्जा हटाने का हुआ प्रयास
गर्वनर ने लिखा है कि हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत किए जाने पर मथुरा प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों को जवाहर बाग से निकालने का प्रयास किया तो दो पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई और बड़ी संख्या में अन्य लोग भी हताहत हुए।