Hardoi News: उद्योगों के भूमि पूजन के लिए टल रही तारीखें, करोड़ों का होना है निवेश

Hardoi News: देश के साथ-साथ प्रदेशों को विकास की ओर ले जाने के लिए गुजरात मॉडल को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय-समय पर अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्रियों के साथ बैठक कर देश को विकास की ओर अग्रसर करने के मंत्र दिए जाते रहते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री को इन्वेस्टर समिट का आयोजन का मंत्र दिया था।

इसका उद्देश्य प्रदेश में उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उद्योग को बढ़ावा देना और प्रत्येक जनपद में बड़े-बड़े उद्योग को लगाना था। जिससे जनपदों के साथ प्रदेश की आय बढ़े और उद्योग लगने से लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सके। फरवरी में लखनऊ समेत हरदोई में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन बड़े ही भव्यता के साथ किया गया था। आयोजन में जनपद के साथ-साथ कई बड़े उद्योगपतियों ने भाग लिया था और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता कर जनपद में उद्योग लगाने के लिए एमओयू को भी साइन किया था। साथ ही जिला प्रशासन ने भी उद्योगपतियों को आश्वस्त किया था कि वह हर प्रकार की सुविधा का लाभ उद्योग लगाने के लिए देंगे।

99 कारोबारी कर रहे इंतज़ार

जनपद में 99 कारोबारी अपने प्रस्तावित उदमों के शुभारंभ को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कारोबारी को बस भूमि पूजन का इंतजार है लेकिन भूमि पूजा बीते 3 महीना से लगातार टलती जा रही है हालांकि भूमि पूजन टालने के पीछे अधिकारी कोई भी कारण स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। जनपद में 99 उद्योगों की स्थापना से लगभग 3000 करोड़ का निवेश जमीन पर नजर आएगा साथ ही जनपद के 15000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

फरवरी में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट से अब तक 263 लोगों ने जनपद में उद्योगों के स्थापना व लगभग 7.30 करोड रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है इनमें से लगभग 244 लोगों ने 7200 करोड रुपए के अमु भी साइन किए हैं इन सभी उदमों से लगभग जनपद के 27000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है जिला प्रशासन की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर में 99 उदमों के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो सकता है। उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार ने बताया कि दिसंबर में भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए जल्द ही शासन से तिथि निर्धारित की जा सकती है सितंबर में पहले भूमि पूजन का कार्यक्रम निर्धारित था लेकिन कैसे कारण वर्ष वह अक्टूबर फिर नवंबर में चल गया था लेकिन एक बार फिर भूमि पूजन का कार्यक्रम ताला है और अब दिसंबर में भूमि पूजन का कार्यक्रम हो सकता है।

ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट में वन विभाग के 79 एमओयू हुए थे जिस पर 17 पर सहमति बनी। जिससे 521 करोड़ का निवेश होगा। उद्यान विभाग के 15 एमओयू साइन हुए। जिसमें 10 की सहमति पर 1376 करोड़ का निवेश होगा। आबकारी के 3 एमओयू में से दो पर सहमति हुई। जिससे 300 करोड़ का निवेश होगा। अतिरिक्त ऊर्जा के 7 एमओयू में एक पर सहमति से 7 करोड़ का निवेश होगा।

दुग्ध विकास के 11 एमओयू में से एक पर सहमति बनी जिससे 3 करोड़ का निवेश होगा। सहकारिता के दो एमओयू पर सहमति बनी जिससे 60 करोड़ का निवेश होगा। तकनीकी शिक्षा के 15 एमओयू में 14 पर सहमति बनने से 30 करोड़ का निवेश होगा। पर्यटन विभाग के 8 एमओयू में से एक पर सहमति बनी जिससे 3 करोड़ का निवेश होगा। चिकित्सा स्वास्थ्य के दो एमओयू पर सहमति से 9 करोड़ का निवेश होगा। खाद्य विभाग के 3 एमओयू में एक पर सहमति से एक करोड़ का निवेश होगा। इसी तरह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक एमओयू पर सहमति से एक करोड़ रुपए का निवेश होगा।