Hardoi News: हरदोई स्टेशन की छह महीने में पाँच शिकायते फिर भी एक साल में कुल 11 जुर्माने, कैंटीन संचालकों पर महरबान जिम्मेदार

Hardoi News: हरदोई रेलवे स्टेशन पर लगातार अवैध वेंडर का बोलबाला है। स्टेशन पर लगातार अवैध पानी की बोतल बिकने की शिकायतें रेल प्रशासन से रेल यात्रियों द्वारा की जाती आ रही है लेकिन इन सब के बाद भी रेल प्रशासन की ओर से कैंटीन व ट्राली संचालकों और वेंडर पर मेहरबानी बरती जा रही है। बीते कुछ महीने में कई शिकायतें पानी को लेकर रेल प्रशासन तक पहुंची हैं। हालांकि इन वेंडर और कैंटीन संचालकों को स्थानीय रेल अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त रहता है।

एक आईटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में रेल प्रशासन ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर कैंटीन स्टॉल यूनिट के निरीक्षण की कई स्तर से जांच की व्यवस्था है। स्टेशन अधीक्षक, टिकट निरीक्षक, हेल्थ निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक एवं मंडल कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण में पाई गई खामियों के आधार पर कार्रवाई भी की जाती है लेकिन जब बात करवाई की आती है तो आंकड़ों ने यह स्पष्ट किया है कि कई बार शिकायतों पर भी रेल प्रशासन की ओर से कार्यवाही नहीं की जाती है।

अवैध पानी का वीडियो भी हुआ था वायरल

सूचना के अधिकार में मांगी की जानकारी में रेल अधिकारियों ने बताया कि हरदोई रेलवे स्टेशन पर कैंटीन पर मिली अवस्थाओं पर एक 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक कुल 11 बार जुर्माना लगाया गया है जबकि हरदोई रेलवे स्टेशन पर कुल 9 कैंटीन और ट्रॉली रेलवे के कागजों में संचालित हो रही है। हालांकि कुछ महीनो में सोशल मीडिया पर कैंटीन पर अव्यवस्थाओं, जनता खाना न मिलने, रेल नीर की बिक्री न होने,अवैध पानी की बिक्री होने की शिकायतें सोशल मीडिया पर रेल अधिकारियों से की गई है। हाल में ही सोशल मीडिया पर गरीब रथ में मानक विहीन पानी को रखने का वीडियो वायरल हुआ था। रेल अधिकारियों द्वारा एक साल में लगाए गए जुर्माने से अधिकारियों की कार्यशैली साफ प्रदर्शित की जा सकती है।

सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा शिकायत अवैध पानी को लेकर सामने आ रही है। 1 जून, 11 सितंबर,13 सितंबर,24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 4 नवंबर को सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज हुई थी।जिम्मेदारों द्वारा 6 नवंबर को माँगी गई सूचना के जवाब में 4 नवंबर को सोशल मीडिया पर हुई शिकायत शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी नहीं दी है अधिकारियों को मांगे गए जवाब में 31 अक्टूबर तक की जानकारी है।