Hardoi News: तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिवों ने किया लाखो का गबन, रिकवरी की हुई संस्तुति
Hardoi News: ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नाम पर ग्राम प्रधान ने पंचायत सचिवों के साथ मिलकर लाखों रुपए का गबन किया है। गबन की जानकारी लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में निकाल कर सामने आई है।
Hardoi News: हरदोई में एक बार फिर लाखों के गबन का मामला सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नाम पर ग्राम प्रधान ने पंचायत सचिवों के साथ मिलकर लाखों रुपए का गबन किया है। गबन की जानकारी लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में निकाल कर सामने आई है। अब तत्कालीन ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों से वसूली की संस्तुति की गई है। हरदोई में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नाम पर ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव लाखों रुपए का गबन और भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं।
जनपद में पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो चुके हैं लेकिन फिर भी जनपद में भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ रही है। एक और जहां प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत में देखने को मिलता है। अधिकारियों की मिली भगत से जनप्रतिनिधि सरकार के लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर देते हैं।
23 लाख का हुआ गबन
हरदोई जनपद के विकासखंड टड़ियाँवा के ग्राम पंचायत शिवरी में 23 लाख रुपए से अधिक के गबन का मामला प्रकाश में आया है जिला लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक खर्च की गई राशि में गबन की रिपोर्ट दी है। लेखा परीक्षा विभाग द्वारा इस गबन में तत्कालीन ग्राम प्रधान सहित पंचायत सचिवो का जिक्र किया है जिसेमें अब वसूली की संस्तुति कर दी गई है। लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक कराए गए कार्य व खरीदारी के अभिलेखों की जांच में 23 लाख 6 हज़ार 933 रुपए शासन के खाते से निकाले गए थे लेकिन जब विभाग द्वारा इसकी जांच की गई तो इन रुपयों का कोई भी हिसाब नहीं मिला।
ग्राम निधि से बजट का तत्कालीन ग्राम प्रधान रामलली के साथ पंचायत जितेंद्र वर्मा विमलेश गुप्ता ने भुगतान से संबंधित तत्कालीन प्रधान और पंचायत सचिव ना तो कोई अभिलेख दिखा पाए और ना ही कोई उसको लेकर कोई साक्ष लेखा परीक्षा विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर पाए। जिला पंचायती राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने 23 लाख 6 हज़ार रुपए की वसूली के लिए तत्कालीन और शिवरी की वर्तमान प्रधान रामलली सहित पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर दिया है