UP News: साहूकारी प्रथा का होगा अंत, अब जनता को लूट नहीं पाएंगे ब्याज बट्टे और गिरवी वाले

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनता को साहूकारों के मायाजाल से निकालने के लिए 1976 के साहूकारी कानून को खत्म करने की ठान ली है। विधानमंडल के शीत सत्र में आज इस संबंध में निरसन विधेयक पेश कर दिया जाएगा। इसके बाद न तो प्रदेश में साहूकारी के नये लाइसेंस जारी किये जाएंगे न ही पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाएगा। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में आज भी गावों और पिछड़े इलाकों में साहूकारों का बोलबाला है लोग छोटे मोटे कारोबार, आकस्मिक संकट या शादी जैसी जरूरतों के लिए आसानी से मिलने वाले साहूकारों के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और बाद में यही कर्ज लोगों के गले का फंदा बन जाता है।

सरकार का मानना है कि अब जबकि गांव गांव बैंकों की पहुंच हो गई है और लोगों को सस्ती दरों में कर्ज मिल रहा है। ऐसे में साहूकारी कानून की प्रासंगिकता नहीं रह गई है। यह कानून जब लाया गया था उस समय ग्रामीण क्षेत्रों व पिछड़े इलाकों तक बैंकों की पहुंच नहीं थी। उस समय बैंकों की ऋण नीतियां भी आसान नहीं थीं। आम जनता के लिए बैंकों से कर्ज लेना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में स्थितियों को देखते हुए उस समय यह कानू लाया गया था।

बेरहमी से जनता से वसूली

इस कानून के तहत साहूकार का लाइसेंस लेकर काम कर रहे लोग ग्रामीण जनता को उच्च ब्याज दरों (18 प्रतिशत से 36 प्रतिशत) पर सोने के गहनों के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत तक ऋण देते हैं। ये साहूकार गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। फिर बेरहमी से जनता से इसकी वसूली करते हैं। ऐसे में योगी सरकार ने साहूकारी क़ानून को खत्म करने की पहल कर दी है। योगी सरकार इस फैसले से शहर और गांव में गरीब तबके के लोगों को साहूकारों के शोषण से निजात मिल सकेगी। आज इस संबंध में विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद ये काला कानून खत्म हो जाएगा।